राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै: वायुसेवादेखि पशुरोग नियन्त्रणसम्मका विधेयक प्रस्तुत गरिँदै, ७ समितिको पनि बैठक

काठमाडौँ, २७ साउन । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा सरकारले हवाई सेवाको सुरक्षा, पशुरोग नियन्त्रण र विशेष सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउने कार्यसूची रहेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सभासमक्ष पेस गर्नुहुनेछ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४१ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ टेबुल गर्नुहुनेछ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न सातवटा संसदीय समितिहरूको बैठक पनि आजै बस्दैछ। समितिहरूमा जलवायु परिवर्तनदेखि कारागारको मानवअधिकारसम्मका विषयमा छलफल हुनेछ:

बिहान ११:०० बजे अर्थ समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कामकारबाही र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीबारे छलफल हुनेछ भने साेही समयमा विकास र सुशासन समिति अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 31) को तयारी र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनबारे सरकारी अधिकारीसँग छलफल हुनेछ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकाे पनि बिहान ११:०० बजे नै बस्नेछ जस अन्तर्गत बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम र महिला सुरक्षित आवास गृहहरूको अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल हुनेछ । साेही समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि दफावार छलफल हुनेछ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत कारागार र हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।

अपराह्न १:०० बजे सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरीहरूमाथि केन्द्रित रहेर छलफल।
उद्योग, वाणिज्य र श्रम समिति: उपभोक्ता हित र श्रम बजारका समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
आजको संसद् र समिति बैठकहरूले मुलुकको कानुनी सुधार, सामाजिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिका विषयमा ठोस मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।