राष्ट्रियसभामा कर्णालीको खानेपानीदेखि रोहिङ्ग्या शरणार्थीसम्मको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ३ भदौ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले मुलुकको पछिल्लो समसामयिक परिस्थिति, सुस्त विकास निर्माण र शरणार्थी समस्याका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकको ‘विशेष समय’ मा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सांसद नरबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेशका खानेपानी आयोजनाहरूको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो। आयोजनाहरूलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको खानेपानीको अवस्था पनि काठमाडौँको मेलम्चीजस्तै अनिश्चित बन्न लागेको उहाँको टिप्पणी थियो। विष्टले आयोजनाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

अर्का सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत ३५ वर्षमा भएका सकारात्मक परिवर्तनहरूको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। यद्यपि, उहाँले मुलुकको आर्थिक र रोजगारीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो। पोर्तेलका अनुसार गत वर्ष साउनको तुलनामा यस वर्ष साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको सङ्ख्या ८ प्रतिशतले बढेको छ। “सबै नकारात्मक मात्र छैन, तर युवा पलायनको यो तथ्याङ्कले सरकारलाई गम्भीर हुन चुनौती दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सांसद चन्द्रबहादुर केसीले सुरक्षा र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरू सदनमा उठाउनुभयो। उहाँले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो।

साथै, केसीले नेपालमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “नेपालमा ५०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरूको सङ्ख्या बढेको छ भने गुम्बाहरूमा तिब्बती शरणार्थीहरूको चाप पनि बढ्दो छ,” केसीले भन्नुभयो, “यसले भविष्यमा जटिलता निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले सरकारले समयमै उचित व्यवस्थापन र समाधान खोज्नुपर्छ।”
सांसदहरूले उठाएका यी विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आगामी बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।