ओलीको उपचार खर्चबारे प्रश्न उठाएर सांसद बोहोराले अख्तियार प्रमुखलाई पेल्न खोजेपछि राईको घतलाग्दो जवाफ
काठमाडौं, ५ भदौ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद दिपक बोहोराले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको उपचार खर्च फिर्ता गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको र फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचलाइएको विषयमा प्रश्न सोधेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सांसद बोहोरालाई नाजबाफ हुने गरी प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
बोहोराले अख्तियार प्रमुखलाई पेल्ने गरी ‘त्यसो हो भने त पाँच दश हजारका भ्रष्टाचारको मुद्दा किन चलाउने फिर्ता गर्न लगाऔं न किन मुद्दा दायर गर्ने ?’ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
कानुको राम्रो ज्ञान नराखी बोहोराले सोधेको प्रश्नको राइले ऐन–कानुन पठाउँदै जवाफ दिएपछि बोहोरा नाजबाफ हुनुभएको हो । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत भिआइपी उपचार खर्च भन्दै ३ करोड ९० लाख खर्च भएको भएको चर्चा चलिरहेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा २ करोड ३९ लाख, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारमा ७० लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ८१ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको भन्ने पनि चर्चा चलेको थियो र त्यसैका आधारमा केही सञ्चार माध्ययममा समाचार पनि बनेका थिए । त्योसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भिआइपी उपचारका खर्च भएको ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता भएको भन्दै समाचार पनि बनेका थिए ।
त्यसैलाई आधार मानेर बोहोराले अख्तियार प्रमुखलाई प्रश्न गरेपछि राईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तथा राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा विदेशमा उपचार गर्न जान दिने व्यवस्था रहेको सम्झाउनुभयो । उहाँ त्यतिमा मात्रै रोकिनु भएन । उहाँहरुका लागि विशेष कानुन भएकाले सामान्य कानुन लागू नहुने तर्क गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले विदेशमा उपचार गराउन जान मेडिकल बोर्डको सहमति चाहिने भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हकमा त्यो पनि आवश्यक नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘पैसा फिर्ता गरेको भए उहाँहरूलाई घाटा भयो कि ?’ भन्दै कानुन विपरीत भन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसपछि बोहोरा चुपचाप लाग्नुभयो ।
