सरकारद्वारा ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ जारी

काठमाडौँ, ५ भदौ । सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति एवं आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति आदेश, २०८३’ जारी गरेको छ।

यही भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आदेश स्वीकृत गरेको हो।यस समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्नेछ। साथै केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुपरीवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

केन्द्रको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जनाको दरबन्दी रहनेछ। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।

यस केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूको मागबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्ने तथा केन्द्र आफैँले निर्माण गरेका वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका पुराना सफ्टवेयर प्रणालीको सुधारसम्बन्धी काम गर्नेछ।