वासिङ्टन/न्युयोर्क ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई प्रतिबन्धमा छुट दिने र रोक्का गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पठाएको भन्ने सञ्चारमाध्यमका खबरहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त समाचारको खण्डन गर्दै ट्रम्पले त्यसलाई “भ्रामक र झूटो” (होक्स) संज्ञा दिएका छन्।

अर्कोतर्फ, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले कतारी मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत अमेरिकासँग न्युयोर्कमा अप्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा अमेरिकाको आधिकारिक जवाफ मंगलबारसम्ममा आउने आशा इरानले व्यक्त गरेको छ।

सिनेटमा ट्रम्पको इरान नीतिमाथि प्रश्न, ८ महिना लामो युद्ध

अमेरिकी सिनेटका अल्पसंख्यक नेता चक शुमरले ट्रम्प प्रशासनको इरान नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। सुरुमा चार देखि पाँच हप्तामै युद्ध समाप्त हुने दाबी गरिएकोमा हाल युद्ध आठौं महिनामा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै शुमरले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेखेका छन्, “हामी अहिले आठौं महिनामा छौं, र यसको मूल्य अमेरिकी जनता तथा हाम्रा सैनिकहरूले चुकाउनुपरेको छ।”

शुमरले गत हप्ता सिनेटका रिपब्लिकन सांसदहरूलाई युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने अवसर मिले पनि उनीहरूले युद्ध निरन्तरताको पक्षमा मतदान गरेको आरोप लगाएका छन्।

कतारी मध्यस्थता, होर्मुज जलडमरुमध्यको विवाद

न्युयोर्कमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (यूएनजीए) को क्रममा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले सोमबार कतारी मध्यस्थकर्ताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मध्यस्थकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले विस्तृत विवरण भने नदिई मात्र यति भने, “हामी जित्नेछौं, यो चाँडै नै टुंगिनेछ।”

इरानले अघि सारेको प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू

• इरान र लेबनानमा जारी सबै सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने
• इरानको रोक्का गरिएको अर्बौं डलर फुकुवा गर्ने र तेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने
• अमेरिकी नौसैनिक घेराबन्दी हटाउने

बदलामा इरानले रणनीतिक महत्त्वको होर्मुज जलडमरुमध्य पुनः खोल्ने र आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको छ।

तर ट्रम्पले भने आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत इरानको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको र आफूले कुनै पनि छुट नदिएको दाबी गरेका छन्।

आणविक मुद्दा नै मुख्य अड्चन

एक अमेरिकी अधिकारीले वार्ता “सकारात्मक र रचनात्मक” रहे पनि आणविक मुद्दाहरूको समाधान नभएसम्म कुनै सम्झौता हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन्।

अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्न बन्दरगाह घेराबन्दी जारी राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। आर्थिक संकटका कारण इरानी जनता आफैं सडकमा उत्रिएर सत्ता परिवर्तनको दबाब सिर्जना होस् भन्ने वासिङ्टनको सोच रहेको विश्लेषकहरूको आकलन छ। तर इरानले भने क्षेत्रीय छिमेकी मुलुकहरू—कतार, बहराइन, ओमान र कुवेतलाई पर्ने आर्थिक क्षतिलाई समेत ढाल बनाई वार्तामा आफ्नो पक्षबाट बार्गेनिङ गरिरहेको छ।

मध्यावधि निर्वाचनअघि सम्झौता हुने सम्भावना न्यून

दुवै पक्ष कूटनीतिक बाटोमा देखिए पनि अमेरिकामा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचन (मिडटर्म इलेक्सन) अघि नै ठोस सम्झौतामा पुगिने सम्भावना भने न्यून रहेको विश्लेषकहरूले जनाएका छन्।