काठमाडौँ, १८ भदौ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य स्थानमा फसेका नागरिकहरूको खोज र उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण कार्यलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिले बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका मुख्य राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल तत्काल खुलाउन र क्षतिग्रस्त पुलहरूको शीघ्र मर्मत गर्न भनेको छ। समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार स्थायी संरचना निर्माणमा समय लाग्ने भएमा तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्ग र अस्थायी पुलको व्यवस्था गरी यातायात सुचारु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यसैगरी, बाढीले क्षति पुर्‍याएका विद्युत् संरचनाहरूको मर्मत गरी अन्धकारमा रहेका प्रभावित क्षेत्रमा यथाशीघ्र बिजुली आपूर्ति सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ।

बैठकले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापनाका लागि निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन सरोकारवाला निकायलाई भनेको छ। “दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई एकीकृत र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्दै अब बन्ने पूर्वाधारहरू विपद्-प्रतिरोधी र दिगो हुनुपर्छ,” सभापति गजुरेलले भन्नुभयो।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि परम्परागत विधिभन्दा आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली’ लाई स्थानीय तहसम्म सुदृढ बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति र परिवारको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ विकास गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र राहत सामग्रीको वितरणलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई विशेष अनुरोध गरेको छ।