बनेपा (काभ्रे), १८ असोज । मध्यपहाडी क्षेत्रका पाखापखेरा कफी खेतीका लागि अनुकूल मानिएसँगै नेपालमा यसको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार हुँदै गएको छ। विशेषगरी अरेबिका जातको कफीका लागि उपयुक्त हावापानी र माटो भएका पहाडी जिल्लामा खेती विस्तार हुँदा यसले किसानको आम्दानी, रोजगारी र निर्यातको सम्भावना बढाएको छ।

कफी खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा काभ्रेपलाञ्चोक मुलुककै अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा हाल पाँच हजार ५०१.०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ भने प्रशोधनपछिको ग्रीन बिन कफी उत्पादन ६४१.९० मेट्रिक टन पुगेको छ।

देशका ४३ भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा विस्तार भएको कफी खेतीमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्रै ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भइरहेको छ। जिल्लामा १२१ मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन हुने गरेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो।

काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाका सबै वडामा कफी खेती विस्तार भएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार यहाँ वार्षिक २१९.८३ मेट्रिक टन कफी चेरी उत्पादन हुन्छ। स्थानीय तहले कफीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्दै किसानलाई उत्पादनमा जोड्न विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म पाँच लाख ६६ हजार ५०० भन्दा बढी सुधारिएको कफीका बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक खेती र स्थानीयस्तरमै बजारीकरणको वातावरण निर्माणमा गाउँपालिकाले जोड दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ।

गाउँपालिकाले ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँछ बीसको नोट’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ। सहकारीमार्फत जीवित कफीका बोट गणना गरी प्रतिबोट रु २० का दरले किसानलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट नयाँ बिरुवा रोप्ने तथा पुराना बगैँचा संरक्षण गर्ने किसान उत्साहित भएको अध्यक्ष जिम्बाको भनाइ छ।

महाभारतका किसान शङ्खलाल थोकरले १९ रोपनीमा कफी खेती गर्दै आउनुभएको छ। उहाँका अनुसार बगैँचाबाट वार्षिक दुई हजार किलोग्रामसम्म कफी उत्पादन हुने गरेको छ। मेहनत र समय लागे पनि बजार सुनिश्चित हुन थालेपछि कफीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँको अनुभव छ।

अर्का किसान कृष्णबहादुर मोक्तानले पनि व्यावसायिक रूपमा कफी खेती गर्दै वार्षिक करिब ५०० किलोग्राम उत्पादन गरिरहनुभएको छ। उहाँले खेती विस्तारसँगै उत्पादन, प्रशोधन, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

काभ्रेकै खानीखोला गाउँपालिकाले पनि कफीलाई किसानको आयआर्जनसँग जोडेको छ। ‘जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान’ नीति अवलम्बन गर्दै गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा किसानलाई प्रोत्साहन दिन थालेको हो।

गाउँपालिकाले कफी खेती विस्तारका लागि रु १० लाख बराबरका बिरुवा वितरण गर्नुका साथै आठ किसान समूहलाई आठवटा पल्भर मेसिन उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो समय यहाँबाट ८१ मेट्रिक टन कफी चेरी सङ्कलन भएको र उत्पादित परिमाणका आधारमा किसानलाई प्रतिकिलो रु ३५ उत्पादन प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको कृषि शाखाले जनाएको छ।

कृषि शाखा प्रमुख विकास तामाङका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसानलाई कफी खेतीतर्फ थप आकर्षित गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर तामाङले कफीलाई स्थानीय उत्पादनमा सीमित नराखी दीर्घकालीन आयस्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको बताउनुभएको छ।

कफी उत्पादक किसानका लागि उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजारीकरण पनि महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन्। केन्द्रीय कफी उत्पादक सहकारी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम धिताल नेपालमा कफीको सम्भावना उच्च भए पनि किसानलाई उचित मूल्य, नियमित बजार र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन अझै काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार सहकारीलाई बलियो बनाउने, सङ्कलन केन्द्र विस्तार गर्ने, पल्भर तथा प्रशोधन मेसिनको पहुँच बढाउने, गुणस्तर कायम गर्ने र जैविक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। उत्पादन क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके किसानले उचित मूल्य पाउनुका साथै कफीको गुणस्तर कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

नेपालमा कफी खेतीको विस्तार पछिल्ला वर्षमा तीव्र हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएकामा उत्पादन ४६३.५८ मेट्रिक टन थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उत्पादन ५३० मेट्रिक टन पुगे पनि २०७६/७७ मा जलवायु तथा मौसमजन्य समस्या, रोग र सेतो गबारोको प्रकोपका कारण उत्पादन घटेर २९६.५० मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो।

त्यसपछि भने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै बढ्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार ३०९ हेक्टरमा ५०१.३० मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन भएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्षेत्रफल बढेर पाँच हजार ५०१.०५ हेक्टर तथा उत्पादन ६४१.९० मेट्रिक टन पुगेको छ।

एक वर्षमै कफी खेतीको क्षेत्रफल एक हजार १९२ हेक्टरले र उत्पादन १४०.६ मेट्रिक टनले बढेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा एक हजार ५७८ हेक्टरबाट २९२.४५ मेट्रिक टन, गण्डकीमा एक हजार ४५१ हेक्टरबाट १५६ मेट्रिक टन तथा कोशीमा एक हजार ७३४.९५ हेक्टरबाट १२८.५५ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा ६८१.२० हेक्टरबाट ६२.०९ मेट्रिक टन, कर्णालीमा ४४.३० हेक्टरबाट २.७० मेट्रिक टन तथा सुदूरपश्चिममा ११.६० हेक्टरबाट ०.०९ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ।

जिल्लागत रूपमा काभ्रेपलाञ्चोकपछि नुवाकोटमा ९०.५० मेट्रिक टन, इलाममा ८३ मेट्रिक टन, स्याङ्जा र लमजुङमा ३३–३३ मेट्रिक टन, गुल्मीमा ३० मेट्रिक टन, कास्कीमा २४ मेट्रिक टन तथा धादिङमा २०.७० मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन भएको छ।

उत्पादनसँगै नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट करिब ६३ हजार ९९७.५५ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य रु एक करोड १४ लाख ३६ हजार ९७२ रहेको छ।

निर्यात बजारमध्ये जर्मनी प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। जर्मनीमा २७ हजार ९८१.७ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य रु ५४ लाख २५ हजार ६०० रहेको छ। जापानमा १७ हजार ६४८.९ किलोग्राम, बेलायतमा तीन हजार ८७८ किलोग्राम, नेदरल्यान्ड्समा पाँच हजार ३७३ किलोग्राम, स्विट्जरल्यान्डमा दुई हजार ९३२ किलोग्राम तथा इटालीमा दुई हजार एक किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ। नेपाली कफी २२ भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ।

तर निर्यातको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ४४३ मेट्रिक टन कफी आयात गरेको थियो, जसको मूल्य रु ४१ करोड ९८ लाख थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयात घटेर २०३.३ मेट्रिक टनमा झरे पनि त्यसको मूल्य रु १४ करोड ४१ लाख रहेको छ। आयातित कफीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ।

कफीको मूल्यमा समेत पछिल्ला वर्षमा सुधार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ताजा कफी चेरीको ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो रु १०५ र ‘बी’ ग्रेडको रु ९५ निर्धारण गरिएको थियो। पार्चमेन्ट कफीमा ‘ए’ ग्रेडको रु ५३५ र ‘बी’ ग्रेडको रु ४८२ तथा ड्राइ चेरीमा ‘ए’ ग्रेडको रु २८० र ‘बी’ ग्रेडको रु २४२ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।

ड्राइ चेरी ‘ए’ ग्रेडको मूल्य आर्थिक वर्ष २०७७ मा प्रतिकिलो रु १४८ रहेकामा २०८१/८२ मा बढेर रु २८० पुगेको छ। मूल्य वृद्धिले किसानलाई कफी खेतीतर्फ आकर्षित गरेको भए पनि उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजार र मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।

काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहले अघि सारेका बोटमा आधारित प्रोत्साहनदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानसम्मका कार्यक्रमले कफी खेतीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन र बजारसँग जोड्न सके कफीबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना देखिएको छ।

नेपालको कफी क्षेत्र अब परम्परागत कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, स्थानीय उद्यम, सहकारी, पर्यटन र निर्यातसँग जोडिँदै गएको छ। पहाडी पाखामा लगाइने कफीको बोटले लामो समयसम्म आम्दानी दिन सक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन कृषि लगानीका रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ।

काभ्रेपलाञ्चोकले कफी उत्पादनमा बनाएको पहिचानले अन्य पहाडी जिल्लालाई समेत सिकाइको अवसर दिएको छ। स्थानीय तहको लगानी, किसानको श्रम, सहकारीको भूमिका र बजारको पहुँचलाई एकीकृत गर्न सके काभ्रेको अनुभव अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने केन्द्रीय कफी उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य धिताल बताउनुहुन्छ।

हाल ४३ भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा कफी खेती भइरहेका बेला आगामी दिनको चुनौती उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्नु मात्र नभई उत्पादनको गुणस्तर, प्रशोधन, बजार पहुँच र किसानको आम्दानीलाई दिगो बनाउनु रहेको देखिन्छ।