काठमाडौँ, असोज २१ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८६.६ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत सेवा तथा सुविधाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज धनगढीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन २०२६’ ले प्रदेशका अधिकांश बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको वञ्चितीकरणमा रहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमका ५६.४ प्रतिशत बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित छन् । राष्ट्रियस्तरमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात ५१.६ प्रतिशत छ । यस्तै, प्रदेशमा तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २१.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकाङ्क ०.०९५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वञ्चित बालबालिकाले औसतमा ४६.८ प्रतिशत आयाममा वञ्चितीकरण भोगिरहेका छन् । चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात भने ४.९ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय अनुपात ५.१ प्रतिशतभन्दा केही कम हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीका अनुसार सुदूरपश्चिमका बालबालिकामा सुरक्षित तथा पर्याप्त आवास र सूचना तथा सञ्चारका साधनमा पहुँचको अवस्था सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेशका ६८.७ प्रतिशत बालबालिका सुरक्षित तथा पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट र ५२ प्रतिशत सूचना तथा सञ्चारका साधनको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

त्यस्तै, पोषणमा ४२.३ प्रतिशत, सरसफाइमा २३.२ प्रतिशत, शिक्षामा ९.७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ८.६ प्रतिशत र पर्याप्त तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ३.२ प्रतिशत बालबालिका वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा पनि आवास र सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा एकैसाथ वञ्चित बालबालिकाको अनुपात बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४–२५ मा यस्तो अनुपात ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २०१४ को ३४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहे पनि सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिममा आधाभन्दा बढी बालबालिका सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित रहनुले डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानतालाई बाल विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिएको छ । आवासको अवस्था पनि प्रदेशमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

पोषणमा पनि ठूलो वञ्चितीकरण

सुदूरपश्चिमका बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा पोषण अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रदेशमा ४२.३ प्रतिशत बालबालिका पोषणसम्बन्धी सुविधाबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियस्तरमा पनि बालबालिकाको पोषण अवस्था प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विशेषगरी ० देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकामध्ये पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउनेको राष्ट्रिय अनुपात ६०.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. शरदकुमार शर्माले राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार भए पनि गरिबी, बसोबासको अवस्था, आमाको शिक्षा तथा प्रदेशगत असमानताका कारण केही समूह अझै पछाडि रहेको बताउनुभयो । उहाँले अबका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय औसत सुधारमा मात्र केन्द्रित नभई बढी वञ्चित बालबालिका रहेका समूह र क्षेत्रमा लक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले तथ्याङ्कले देखाएका समस्यालाई तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्कलाई अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकरण गर्न र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्थाबारे थप विश्लेषण गरी तथ्याङ्कले देखाएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा आयोगले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले तथ्याङ्कलाई बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समस्यामा रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी त्यसअनुसार सम्बोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा युनिसेफ नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख वैजयन्तीसिंह गिरी तथा तथ्याङ्क कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपानेलगायतले बालबालिकासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा पहिलोपटक यस प्रकारको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका सूक्ष्म तथ्याङ्कका आधारमा बालबालिकाको जीवनचक्र तथा उमेर समूहअनुसार ०-२३ महिना, २४-५९ महिना, ५-९ वर्ष, १०-१७ वर्ष र समग्र ०-१७ वर्षका बालबालिकाको सामाजिक तथा आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सात आयाम र २० सूचकको विभिन्न चरणमा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा स्रोत विनियोजनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क नियमित रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । अति विपन्न, ग्रामीण तथा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्रोत र कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रदेशको आवश्यकता र वञ्चितीकरणको अवस्थाअनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम सञ्चालन, प्रारम्भिक बालपोषण तथा मातृ शिक्षामा लगानी र बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खानेपानी–सरसफाइ तथा बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी नियमित अनुगमन गर्न तथा स्थानीय तहसम्म बाल वञ्चितीकरणको अवस्था पहिचान गरी सोही आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण र स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।