काठमाडौँ, असोज २३ । पुर्ख्यौली रूपमा मागेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको परम्परागत पेसा छाडेर श्रम र मजदुरीमा संलग्न हुन थाले पनि बाँकेको माहुत समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेको यो समुदाय अहिले आफ्नो पहिचान स्थापित गराउनसमेत सङ्घर्षरत छ ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम माहुत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जका गल्ली चहार्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । सहरमा काम नपाउँदा उहाँलाई परिवारको गुजारा चलाउन कठिन हुने गरेको छ ।

“मागेर खाने भएकाले हाम्रा पुर्खा र सिङ्गो समुदायलाई नै मगन्ता भनिन्थ्यो । पुख्र्यौली पेसा छाडेपछि नयाँ पेसा र पहिचान स्थापित गर्न निकै कठिन भएको छ”, केलारामले भन्नुभयो, “माहुत समुदाय अहिले चरम गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । पेसा र स्पष्ट पहिचानको अभावमा दैनिक जीवन चलाउनसमेत धौधौ परेको छ ।”

बाँकेको हिरमिनिया र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ को वसुदेवपुरलगायतका बस्तीमा माहुत समुदायका करिब २०० घरपरिवार र एक हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ । एक पुस्ताअघिसम्म नागरिकतामा नामपछाडि ‘मगन्ता’ थर लेख्ने गरिए पनि पछिल्लो पुस्ताले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने भन्दै ‘माहुत’ लेख्न थालेको छ । थर परिवर्तनले पहिचान र आत्मसम्मानको अनुभूति गराए पनि उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

यस समुदायका अधिकांश बालबालिका अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नहुँदा विशेषगरी महिलाले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झेल्नुपरेको छ । रोजगारीका अवसर र आर्थिक स्रोतको अभावले समुदायको जीवनस्तर सुधारमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

नेपालगन्ज १९ सुइयागाउँका ललवा माहुतका अनुसार समुदायका अधिकांश परिवारसँग खेतीपाती गर्न आफ्नै जग्गा छैन । सीप, पुँजी र रोजगारीको अवसर नहुँदा वैकल्पिक आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन पनि कठिन छ ।

“खेतीपाती गर्न एक धुर जग्गासमेत आफ्नो नाममा छैन । गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन र बस्तीसम्म पुग्ने सडक पनि बनेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले हाम्रो विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी र कसले खर्च गर्छ भन्ने जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनौँ । सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा हामी भने आफ्नो सामान्य पहिचानसमेत स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ ।”

यद्यपि, माहुत समुदायको नयाँ पुस्तामा परम्परागत सोच र जीवनशैलीप्रति परिवर्तन आएको छ । मागेर जीविकोपार्जन गर्नुभन्दा श्रम र मजदुरी गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना युवामा बढ्दै गएको छ । समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती माहुतका अनुसार अहिले यस समुदायले माग्ने पेसा प्रायः छाडिसकेको छ ।

“अहिले खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ । तर, माहुत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्र र अवसरबाट पछाडि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ पुस्तामा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गर्दै रोजगारीका अवसर र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”

माहुत समुदाय अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत भए पनि हालसम्म राज्यका आधिकारिक निकायमा सूचीकृत हुन सकेको छैन । सूचीकृत नहुँदा अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने विशेष सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट समेत उनीहरू वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले पनि माहुत समुदाय चरम अभावमा रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार समुदायले पुख्र्यौली पेसा छाडेर नयाँ जीवनशैली अपनाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि सरकारीस्तरमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सूचीकृत नहुँदा आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको छ ।

पुख्र्यौली पेसा त्यागेर श्रम र पसिनाबाट आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेको माहुत समुदाय अहिले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको औपचारिक मान्यताका लागि राज्यसँग माग गरिरहेको छ । समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्न रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै आधिकारिक पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।