मकवानपुर, २४ असाेज । बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौमा रसुवा–भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ३० दिने कार्ययोजना तयार गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको योजना बनाउनेसम्मका कामलाई समयसीमासहित अघि बढाउन लागेको हो।

मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईका अनुसार स्थलगत अध्ययन र विषयगत क्षतिको विवरणका आधारमा कार्ययोजना तयार गरिएको हो। योजनाअनुसार तत्काल राहत, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना, प्रभावित नागरिकको संरक्षण र सुरक्षित पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कार्ययोजनामा विस्थापित नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत खाना, पानी र प्राथमिक उपचारलगायत आधारभूत सेवा तत्काल तथा निरन्तर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आगामी १५ दिनभित्र बाढीका कारण पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने, अलपत्र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने तथा अवरुद्ध खानेपानी, सडक, ऊर्जा र सञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, आगामी ३० दिनभित्र प्राविधिक टोली परिचालन गरी क्षतिग्रस्त आवास, सडक र पुलको विस्तृत परीक्षण तथा पुनर्निर्माण लागत अनुमान तयार गरिनेछ। किसान र साना व्यवसायीको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि योजना बनाउने तथा भविष्यमा बाढीको जोखिम कम हुने गरी सुरक्षित बस्तीका विकल्प पहिचान गर्ने कार्यतालिका पनि छ।

सबै क्षेत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको थप १५ दिनभित्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्रोत सुनिश्चिततासहितको एकीकृत पुनर्निर्माण गुरुयोजना अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना रहेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा घरबारविहीन परिवारको संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। बाढीमा बाबुआमा गुमाएका १०२ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, शिक्षा र स्याहारको जिम्मेवारीलाई सरकारले पहिलो दायित्वका रूपमा लिएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो।

कार्ययोजनामा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह गर्ने तथा ३८ वटा केन्द्रमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ।

घरबारविहीन भएका करिब दुई हजार ३०० परिवार र अस्थायी शिविरमा रहेका एक हजार ८५ नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीबाट ३५ विद्यालय भवन र ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा नौ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। उनीहरूका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नु पनि कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा रहेको छ।

नदीले धार परिवर्तन गरेको र कटान तीव्र बनाएको अवस्थामा भौगर्भिक तथा प्राविधिक परीक्षण नगरी हतारमा संरचना निर्माण गर्न नहुनेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। जोखिमको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै सुरक्षित स्थानमा स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार विपद्लगत्तै प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय स्थलगत समन्वय गरी २० हजार ४७७ सुरक्षाकर्मी तथा जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। त्यस क्रममा १३ हजार ७९५ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

सडक सञ्जाल विच्छेद भएका नुवाकोटमा पाँचवटा तुइन र दुईवटा जिपलाइन सञ्चालन गरेर आवागमन खुलाइएको थियो। त्यस्तै, क्षतिग्रस्त १९८ सञ्चार टावरमध्ये १९३ वटा पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई तत्काल राहतका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ थप बजेट दिइएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो।

मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताका रूपमा पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। राहत कोषमा योगदान जुटाउन प्रदेशका पदाधिकारीको १५ दिन र कर्मचारीको पाँचदेखि १० दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट ४७१ हेक्टर क्षेत्रफलको बाली नष्ट भएको, हजारौँ पशुधनमा क्षति पुगेको र ३०० घरेलु उद्योग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। प्रभावित किसान तथा व्यवसायीलाई उत्पादनमा फर्काउन बीउबिजन, पशु स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, जाडो मौसम सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित तथा दिगो आवासको व्यवस्था गर्नु, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष हेरचाह उपलब्ध गराउनु तथा राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्नु प्रमुख आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्षतिको तथ्याङ्कमा स्रोत, मिति र एकाइ स्पष्ट पार्दै प्रमाणीकरण गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।