काठमाडौँ,  असोज २५ । नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा बालविवाहको दर घट्दै गए पनि अति विपन्न परिवारका किशोरी अझै यसको उच्च जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गरिबी, शिक्षामा अवरोध र सामाजिक विभेदका कारण बालविवाह न्यूनीकरणमा भएको प्रगति सबै वर्गमा समान नरहेको औँल्याएको छ ।

हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा मनाइने अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा यस वर्ष ‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बालिकाको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र बालविवाह अन्त्यका लागि लगानी बढाउनुपर्ने सन्देशसहित मनाइने यो दिवस नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि विशेष सान्दर्भिक मानिएको छ।

युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान’ नामक पैरवी प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएकाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४–२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (एनएमआइसीएस) सन् २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का तथ्याङ्कको विश्लेषणमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रगति भए पनि सन् २०३० सम्म यसलाई अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लक्षित प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा पनि बालविवाह गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ। अन्तरराष्ट्रिय अनुमानअनुसार हाल जीवित करिब ६५ करोड महिला तथा बालिकाको विवाह बाल्यावस्थामै भएको थियो भने विश्वमा प्रत्येक पाँचमध्ये एक बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत रामबहादुर चन्दका अनुसार नेपालमा बालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढ्नु र विवाह गर्ने औसत उमेरमा वृद्धि हुनु बालविवाह न्यूनीकरणका सकारात्मक सङ्केत हुन्। तर, गरिबीको चपेटामा रहेका परिवारका किशोरीमा बालविवाहको जोखिम अझै उच्च छ। प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक रूपमा धनी परिवारका किशोरीको भन्दा विपन्न परिवारका किशोरीको १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना चार दशमलव चार गुणा बढी छ। पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिए पनि धनी परिवारमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ।

शिक्षाले बालविवाहको जोखिम घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकामा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना कम देखिए पनि गरिबी र अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याका कारण उच्च जोखिममा रहेका किशोरी विद्यालय छाड्न बाध्य हुने सम्भावना बढी छ। कम उमेरमा विवाह र गर्भधारणका कारण बालिकाले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने, स्वास्थ्य समस्या भोग्ने तथा भविष्यमा रोजगारी र नेतृत्वका अवसरबाट वञ्चित हुने जोखिमसमेत बढ्ने गरेको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै बालिकाको शिक्षामा लगानी, परिवार तथा समुदायमा सचेतना र जोखिममा रहेका परिवारलाई आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। बालिकालाई किशोरावस्थासम्म विद्यालयमा टिकाइराख्ने, बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउने र बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक सोच तथा व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाह दण्डनीय छ। कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक मान्यता, आर्थिक कठिनाइ र चेतनाको कमीका कारण बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाह गर्ने विद्यमान उमेर घटाउँदा शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले ‘विहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’ लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। विवाहको कानुनी उमेर १८ वर्षमा झार्न कतिपय पक्षबाट दबाब आएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। सङ्कटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, मनोविमर्श र सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जलवायुजन्य विपद्ले पनि बालविवाहको जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। बाढीलगायतका विपद्का कारण बालिकाको शिक्षामा अवरोध पुग्ने र परिवारको आयआर्जनमा असर पर्ने हुँदा आर्थिक कठिनाइ बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बालिका हिंसा तथा बालविवाहको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका कार्यक्रममा उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम अधिकृत चन्दले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनले बालविवाह अन्त्यका लागि अति विपन्न परिवारका किशोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्न, बालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र बाल संरक्षणका संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ। बालिकालाई सुरक्षित वातावरण, समान अवसर र आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्रै बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास दिगो बन्न सक्ने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।