काठमाडौँ, कार्तिक १८ । स्थानीय तहले जग्गाको भूउपयोग वर्गीकरण नगर्दा काभ्रेपलाञ्चोकका आठ स्थानीय तहका नागरिक जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँचले मात्रै तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेपछि बाँकी आठ स्थानीय तहमा अंशबण्डाबाहेकका जग्गा कारोबार प्रभावित भएको हो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोकले मात्रै तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहले गत असार मसान्तसम्म वर्गीकरण नगरेपछि चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि ती क्षेत्रका नागरिकले कित्ताकाट, नामसारीलगायतका जग्गा कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको भूउपयोग वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीले जग्गा वर्गीकरणका लागि पटकपटक समयसीमा थप गरे पनि जिल्लाका आठ स्थानीय तहले निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेका हुन् ।

नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार स्थानीय तहले तीन वर्षदेखि गर्नुपर्ने जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा नगर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले चालु आवको सुरुदेखि नै जग्गा कारोबारसम्बन्धी सेवा पाउन सकेका छैनन् । गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहका नागरिक बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । भूउपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले वर्गीकरण सम्पन्न गरेका स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्बाट भएका निर्णयका आधारमा जग्गाधनी श्रेस्ता, पुर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मालपोत कार्यालयका अनुसार जग्गाको भूउपयोग वर्गीकरण खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्रै लिखत रजिस्ट्रेसन पारित, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का, नामसारी र अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूउपयोग व्यवस्थाअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको प्रमुख भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गा कारोबार खुला गरिए पनि पछिल्लो समय तोकिएको समयसीमाभित्र वर्गीकरण नगर्दा आठ स्थानीय तहमा पुनः कारोबार प्रभावित भएको हो । यसअघि नामसारी, व्यक्तिगत दृष्टिबन्धक, पूरा कित्ताको अंशबण्डा, पूरा कित्ता पास र छोडपत्र (पूरा) तथा सगोलनामालगायतका सीमित कारोबार मात्रै हुँदै आएका थिए ।

जग्गाको कारोबार प्रभावित हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग वर्गीकरणको काम तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको छ ।

नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गाको भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वर्गीकरणको काम पूरा नहुँदा सेवा प्रवाह थप प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।