एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरविरुद्ध विद्यार्थीले दिएको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडौं, ६ मङ्सिर । विश्वविद्यालयहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगसम्बन्धी आफूखुसी मापदण्ड लागू गरेको भन्दै कानुनका विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी, विवेक चौधरीलगायतले नेपालमा एआई प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट सरकारी नीति र कानुन नबनेसम्म विश्वविद्यालयहरूले एआई डिटेक्सन तथा बौद्धिक चोरी जाँच गर्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नपाउने माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले निवेदनमा कुन मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै दरपीठ आदेश जारी गर्नुभएको हो ।
विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाले प्रयोग गर्ने विदेशी सफ्टवेयरले मौलिक रूपमा लेखिएका शोधपत्र, प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान सामग्रीलाई समेत एआईबाट तयार भएको देखाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । यसले विद्यार्थीलाई पटकपटक आफ्ना लेख परिमार्जन गर्न र पुनः पेस गर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
रिटमा एआई डिटेक्सनको आवश्यकता र औचित्य अध्ययन गर्न कानुन, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, भाषाविज्ञान, शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र विद्यार्थी प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, विदेशी सर्भरमा विद्यार्थीका व्यक्तिगत विवरण पुग्ने गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतसमेत भएको जिकिर गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने ‘त्रिवि एन्टी प्लेजारिजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०८०’ लागू गरी विद्यार्थीका शोध तथा परियोजना कार्यमा एआई परीक्षण गर्दै आएको छ ।
रिट निवेदकहरूले एआई नियमनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र कानुन नबनेसम्म विश्वविद्यालयहरूले आफैँ मापदण्ड बनाएर विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न नहुने माग गरेका थिए ।
