काठमाडौँ, १ असोज । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो। सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ। संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको रायका लागि पठाइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त रायलाई समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ।

सो मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनका अनुसार निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश हुने र त्यसपछि अवकाशको उमेर ६० कायम गर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विद्यमान व्यवस्थामा ५८ वर्ष उमेरमा अवकाशको व्यवस्था रहेकामा एक पटकका लागि ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशमा पठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने स्पष्ट छ।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि विधेयकमा प्राथमिकता दिएको छ। कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, पदपूर्ति, कार्यसम्पादन, अनुशासन र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा विभिन्न व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तयारी पूरा भएपछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै घोषणा गरेकी थिइन्।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले सरकारबाट रायका लागि आएको सो विधेयकबारे आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनका अनुसार आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि सञ्चालन भइरहेकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको कामको चापबीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन र परामर्श भइरहेको छ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रमुख नयाँ व्यवस्था
निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर, सरुवा–बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पदस्थापन लगायतका विषयमा दर्जनौँ नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्। यसअनुसार निजामती कर्मचारी अब ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहन पाउनेछन्, तर ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटक अवकाश दिन सकिनेछ। सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने र त्यसको मूल्याङ्कन त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिने प्रस्ताव पनि छ।

विधेयकले सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी न्यूनतम कार्य अवधि नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नहुने, एउटै पदमा बढीमा चार वर्षभन्दा बढी नरहने र बरबुझारथको समय २१ दिनबाट घटाएर सात दिन बनाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै राजनीतिक दल वा भातृ सङ्गठनको सदस्यता लिने वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।