काठमाडौँ, १३ कात्तिक ।  नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) सम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

यस आधारमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई ढाल्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार परेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य (असार मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।

तीन महिनामा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण थपियो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ भने सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ मिलेकाले समग्र ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोडमा कायम भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको संरचना:

• आन्तरिक ऋण: १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (४६.८७%)

• बाह्य ऋण: १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५३.१३%)

• जीडीपीसँगको अनुपात: कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ (आन्तरिक २१.३७% र बाह्य २४.२२%)।

चालु आवमा ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज मसान्तसम्म परिचालन भएको १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।

• आन्तरिक ऋण: ४ खर्ब १० अर्बको लक्ष्यमा असोज मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन (२४.३९%)।

• बाह्य ऋण: २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोडको लक्ष्यमा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन (९.३९%)।

• मासिक परिचालन: साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ।

विकास खर्चभन्दा साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च

सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड र ब्याजमा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।

अर्कातिर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा पूर्वाधार विकासतर्फको पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। यसले देशको पूँजी निर्माण र विकास निर्माणको तुलनामा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा साढे तीन गुणाभन्दा बढी रकम सकिइरहेको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ। सरकारले चालु आवमा ऋण सेवाका लागि कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा असोजसम्म २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

एक दशकमा ऋण दोब्बर: कारण र चिन्ता

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको ऋण अहिले ३० खर्ब नाघेको हो। सात वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत रहेको ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुका मुख्य कारणहरू हुन्: १. बढ्दो साधान-स्रोतको माग र प्रशासनिक खर्च २. वैदेशिक अनुदानमा आएको गिरावट ३. लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नु

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र अर्थविद्हरूका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा ऋण प्रयोग नहुँदा जीडीपी र राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन। साँवाब्याजको दायित्व बढ्दै जाँदा अन्ततः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका बजेटमा ठूलो दबाब परेको छ।

संवैधानिक निकाय तथा महालेखाको कडा चेतावनी

चालु खर्चमा आन्तरिक ऋण नलगाउन वित्त आयोगको निर्देशन:

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई साधारण तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले ऋणबाट लिइने रकम रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने र पूँजी निर्माण गर्ने आयोजनामा मात्र लगानी गर्न भनेको छ। साथै, तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउँदा कुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको हो सोको स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने र एकीकृत विद्युतीय प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएन – महालेखा परीक्षक:

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च हुनुको सट्टा कर्मचारी खर्च, परामर्श सेवा र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत दुरुपयोग भइरहेको औँल्याएको छ। राजस्व असुली कमजोर बन्दा सावाँब्याज तिर्नैका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने दुश्चक्र सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै महालेखाले साधारण खर्च घटाएर प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।