अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनभित्रै कार्यविधि टुङ्ग्याउन र प्रशासनिक खर्चमा निर्मम हुन निर्देशन

काठमाडौँ, ४ साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी र प्रणालीबद्ध बनाउन ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विस्तृत निर्देशन दिँदै साउन मसान्तभित्रै सबै आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार गरी ‘असार मसान्त’ कुर्नुपर्ने परम्परागत बेथितिको अन्त्य गर्न कडा कदम चालेको हो।

मार्गदर्शन अनुसार, स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा मार्गदर्शनहरू साउन मसान्तभित्रै तयार गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यस्तै, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीहरू पनि साउनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अस्टेरिटी’ (मितव्ययिता) को कठोर नीति लिएको छ । नियमित सरकारी संरचनाबाट सम्पादन हुनसक्ने कामका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न पूर्णत रोक लगाइएको छ। विशेष गरी नीति, नियम वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन पाइने छैन।

प्रशासनिक खर्चमा इन्धन, बिजुली, पानी, सञ्चार महसुल र कार्यालय सामग्रीमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ।
सवारी र भ्रमणमा नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
कार्यालय व्यवस्थापनमा निजी भवन भाडामा लिनुअघि खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सम्भव नभएमा व्यापारिक केन्द्रभन्दा बाहिर न्यून सुविधा भएका भवन मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूको हकमा मन्त्रालयले जवाफदेहिताको नयाँ मानक तय गरेको छ। सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट खर्च गर्न नपाइने र खर्च भइसकेका आयोजनाको ‘सोधभर्ना’ समयमै माग नगर्ने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। निर्धारित समयमा सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको बजेट निकासा रोकिनेछ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई ‘मासिक नगद योजना’ तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सात दिनअघि नै मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हतारको भुक्तानी रोक्न असार मसान्तभन्दा सात दिनअघि नै सबै भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी लेखा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका लागि उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रत्येक दुई महिनामा आयोजना गरिने समीक्षा बैठकमा अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र पुँजीगत खर्च सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनको सार रहेको छ।