नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर चीनसँग सन्धि, सम्झौता गर्छौ —डा. राजन भट्टराई ,नेता, नेकपा

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उहाँले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । अहिले ११९ जनाको टोलीसहित उहाँ चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँको टोलीमा डाक्टर राजन डा. राजन भट्टराई पनि हुनुहुन्छ । एमाले नेता समेत रहनु भएको भट्टराईसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र गरिने सम्झौता, सहमतिका बारेमा केन्द्रित भएर उहाँ चीन भ्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रथम पटक र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अहिले उहाँको चीन भ्रमण हो । यो दोस्रो पटकको चीन भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ ?

सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्युको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको दोस्रो विदेश भ्रमण हो । यस अघि उहाँले दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक चीन भ्रमणमा रहेकाले पनि यो भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । उहाँको यो भ्रमण मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व हुनेछ । यही राजनीतिक स्थायीत्वको आधारमा हामी विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने जुन खालको राष्ट्रिय मुद्धा अहिले उठिरहेको छ । त्यो सँगै प्रधानमन्त्री स्वयमले अबको हाम्रो प्रमुख काम भनेको विकास र समृद्धि अर्थात समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै हो भनेर जुन भनिरहनु भएको छ । त्यसैले पनि यी हाम्रा प्राथमिकता विषय हुन् ।

भनेपछि यो भ्रमणका क्रममा यी विषयले नै बढी प्राथमिकता पाउँछन् होइन त ?

निश्चय पनि सहयोगी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग भ्रमण गर्ने र छलफल गर्ने क्रममा हामीले आन्तरिक रुपमा प्राथमिकतामा राखेका विषयबस्तुहरु नै समेटिन्छ । आन्तरिक नीतिमा जे हुन्छ विदेश नीतिमा पनि त्यही हुन्छ । त्यसैल समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो जुन उदेश्य हो त्यो उदेश्य प्राप्तिका लागि हामीले के–के सहयोग लिन सक्छौँ ? के–के प्राथमिकता हाम्रा सहयोग लिन सक्ने खालका हुन्छन ? भन्ने जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर नै यो भ्रमण भैरहको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा निकै विषम परिस्थिति थियो । दक्षिणी छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यस्तो बेलामा बर्तमान प्रधामन्त्री आलीको त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा चीन भ्रमण भएको थियो । यो भ्रमण त्यतिबेला भएका सम्झौता कार्यान्वनका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित छ भनिन्छ नि ?

हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु आज भन्दा करीब १५ महिना अघि पनि देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला पनि निकै दुरगामी महत्वका सम्झौताहरु, सहमतिहरु भएका थिए । ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जुन ढंगले अघि बढेर जानु पर्ने हो जान सकेका थिएनन् । जुन तहमा अघि बढाएर लैजानु पर्ने हो त्यो पनि भएन । त्यसमा हाम्रा केही आन्तरिक कारण पनि थिए होलान । सरकार फेर्ने र वनाउने क्रमले पनि त्यस्मा अवरोध भयो होला । अब त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ । अब त्यसको अन्त्यसँग अब हामीले ती बुँदाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ । हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । यो पटकको भ्रमण अघि पनि मैले भने । यसमा बढी केन्द्रित हुनेछ ।

भनेपछि स्थायी सरकार निर्माणछि भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमले केही आशा जगाउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

स्वाभाविक रुपमा नै हामीले आशा धेरै गर्न सक्छौँ । यो सँगै जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ । त्यसैले यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिक स्थायीत्वलाई कायम राख्दै जनताका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्ने चुनौति नै प्रमुख हो । त्यो चुनौतिलाई पूरा गर्न हाम्रा सबै कामको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ । अहिले हामीले विदेश भ्रमण गरिरहेका बेला हाम्रा प्राथमिकता के हुन त ? समृद्ध नेपालको कुरा गर्दै गर्दा अहिले हामीले तत्काल चाल्ने कुरा के–हुन ? पूर्वाधारको क्षेत्र, पूर्वाधारको क्षेत्र भित्र पनि के ? हामीले उत्पादन गर्न खोजेको विद्यूत, हामीले उपयोग गर्न खोजेको जलस्रोत, हामीले आधुनिकीकरण गर्न खोजेको कृषि, वढीभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिनका पर्यटनको विस्तार जस्ता कुरा हाम्रा प्राथमिकता विषय हुन भने ती विषयलाई अघि बढाउनका लागि हामीले कुनै मुलुकको भ्रमणमा जाँदा वा छलफल गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो पटकको भ्रमणमा पनि यी कुरा अवश्य हुनेछन् । हामीले भारतको भ्रमणमा पनि यी विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेका थियौँ । यो पटक पनि यही विषय रहने छन् ।

तपाईँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा हुनुहुन्छ । करीब आठ भन्दा बढी विषयमा सम्झौता वा सहमति हुने भन्ने चर्चा छ । मुख्य गरेर सहमति र सम्झौताका मुल विषयहरु के–के हुन त ?

हामीले कुन–कुन कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छौँ । त्यही विषयमा हामी छलफल अघि बढाउँछौँ । जस्तो सिगाच्छेबाट केरुङसम्म रेल आउँदैछ । त्यहाँबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने र काठमाडौँहुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्याउने कुरा हाम्रो अघिल्लो पटककै सहमति हो । यो प्रारम्भीक चरको सहमति हो । यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने कुरा यो भ्रमणका केन्द्रित हुन्छ । त्योसँगै ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि हामीले केही सहमति गर्ने कुरा छ । चीनले ऊर्जाको क्षेत्रमा निकै ठूलो सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले विद्यूत उत्पादन, प्रशारण लाईन लगायतका विषयमा पनि छलफल र सहमति हुने सम्भावना छ । विद्यूत प्रशारण लाईन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिशनलगायतका लागि दक्षिणी छिमेकी भारतसँग मात्र सम्भव छ भन्ने थियो । अब हामी त्यो होइन चीनसँग पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ । यो पटकको भ्रमणले यो कुराको पनि संकेत गर्ने अनुमान गरिएको छ । गत पटको उहाँको भ्रमणले पनि त्यो कुराको थालनी गरेको थियो । यो विद्यूतका लागि यो नयाँ फड्को पनि हो ।
सडक विस्तारका सन्दर्भमा केरुङ–गल्छीको सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने, तातोपानी नाका भूकम्पछि बन्द भएको छ । त्यो नाकालाई छिटो खोल्नका लागि पुल निर्माण तत्काल थाल्ने, किमाथाङ्काको बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । हिल्साको बाटो, कोरलाको बाटोलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । यसरी सडक सञ्जालको विषयमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल हुनेछ र महत्वर्पूण सम्झौता हुने छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज गर्ने कुरा, पहिला गरेको पारवहन तथा यायायात सन्धीलाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरा पनि प्राथमिकतामा छन् । उत्तरी छिमेकी जिल्लामा देखिएको खाद्यन्न संकटलाई कमी गर्नका लागि पहिला हवाईमार्ग मार्फत खाद्यन्न ढुवानी गर्ने गरिएको थियो भने अब सडकबाट ढुवानी गर्ने कुरामा पहल गर्ने जस्ता कुरा पनि प्राथमिकतामा छन् ।

व्यापारिक र थिङ्क ट्याक्ङसँग पनि छलफल गर्ने तालिका छ । यसबाट पनि नेपालाई फाईदा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

चिनीया व्यपारीले युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म व्यापार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका व्यापारीले नजिकको छिमेकी देशसँग व्यापार गर्ने सम्भावना निकै छ । यसका लागि पनि व्यपारिक समूदायसँग छलफल गर्ने र उनीहरुलाई सम्वोधन गर्ने तयारी गरेको हो । यसबाट नेपालले फाईदा लिने नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।