गोविन्द केसीले कोकोहोलो मच्याउनुको कुनै औचित्य छैन

Mohan Bastola

चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पु¥याउन बर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति–उप–समितिमा छलफल पनि भयो तर गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरु पनि बसे । स्वयं डा.गोविन्द केसी लगायत सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्रिया पनि गर्ने काम पनि समितिले गर्यो तर, केसीले समितिसँग अन्तक्रिया गर्नु र समस्या समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा अहिले इलाममा अनशन वसिरहनु भएको छ ।

समितिले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत व्यवास्था गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे तल्लोस्तरको टिप्पणी गर्ने, नेकपाका नेतालाई गालिगलौज गर्ने जस्ता हर्कत गर्नुभयो । उहाँको यस्तो हर्कतपछि अहिले उहाँको अनशन पनि विवादित बनेको छ । केसीको माग अहिले विषयबस्तुसँग भन्दा पनि बढी कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारसँग पूर्वाग्रही भएर त्यसैमा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ । उहाँको अनशन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर समितिका सदस्य समेत रहनु भएका नेकपाका नेता योगेश भट्टराईसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

अहिले गोविन्द केसीले अनशन जारी राखेका छन् यो अनशनलाई कसरी लिनु भएको छ ?

अहिले उहाँ जुन ढंगले अनशन बसिरहनु भएको छ । त्यो उहाँका लागि पनि फाइदा जनक छैन । उहाँ कसैको उक्साहटमा अनशन बस्नुभएको छ भन्ने उहाँका मागले पनि प्रष्ट हुन्छ । हामीले उहाँका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी माग सम्वोधन गरेका छौँ । यस्तो बेलामा उहाँले उत्सव मनाउनु पर्ने बेलामा किन अनशन बस्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँ आफैँले पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँ कम्युनिष्टप्रति अनुदार हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको अनशनले पनि पुष्टि गरेको छ । म अलिकति उहाँका माग कति सम्वोधन भए भन्ने कुरालाई बुँदागत रुपमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । संविधान निर्माणको क्रममा प्रस्तावनाका सन्र्दभमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनालाई बढी भन्दा बढी समान्यकृत भाषा राख्नु पर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिएको छ । जुन कानुन निर्माणको अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता हो । त्यसैगरी काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने आवाधिकरुपमा नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पस्ट गरेको छ । यसले पनि उहाँको माग सम्वोधन भएको प्रष्ट हुन्छ ।

तर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा केसीले त उहाँसँग भएका सम्झौतालाई तोडमोड गर्ने काम भयो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ नि ?

म उहाँलाई चुनौति दिएर भन्न चाहन्छु । उहाँका कुन–कुन काम सम्वोधन भएनन् । यदि भएका छैनन् भने उहाँले अनशन होइन छलफलबाट समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । तपाईँहरुलाई अझै अरु दृष्टान्त बताउँ । विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज संचालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो । के यो माग उहाँले उठाएका मागको विरुद्धमा छ ? त्यसैगरी विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ र ४ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामुलक र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहँुचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजिकरण तथा व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ । के यो पनि गलत छ ?

तर, उहाँले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकाले आफ्नो विचारसँग मेल खाएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरी विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले मुख्य गरेर मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको विएण्डसी मेडिकल केलजप्रति बढी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विएण्डसीसँगै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम नै तोकेर मार्सी चामलको भात खाएको उहाँहरु माफियाको पछि लागेको आरोप लगाउनुभयो नि ?

त्यो उहाँको गलत सोचाईको उपज हो । हामीले आफ्नै विचारधारासँग नजिक भए पनि मापदण्ड पूरा नभएको भए सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने भन्दै आएका छौँ । हामीले गर्ने पनि त्यहि हो । तर, उहाँ चाँहि छानिछानि कम्युनिष्टका नाममा खुलेका मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन नदिनका लागि लागि रहनु भएको छ । विधेयकको दफा १४ मा यस अघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्वन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यहाँ कसरी कम्युनिष्टलाई मात्र दिने आसय देखियो ।  त्यसैगरी विधेयकले अबदेखि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागि भई तोकिएको अंक ल्याउनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ? सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोके बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था विद्येयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?

भनेपछि केसीको माग नै गलत छ ?

उहाँका केही माग सकारात्मक पनि छन् । तर, सबै कुराको जिम्मेवारी नै उहाँले लिने कुरा गलत हो । विधेयककै कुरा गर्ने हो भने मेडिकल डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावको हितमा छैन ? विधेयकले सहिद परिवार द्वन्द्व पीडित, वेपत्ता परिवार घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समूदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ? मेडिकल कलेजको लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल ती वर्र्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?

यी सबै कुरालाई स्वागत गर्नुको सट्टा गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री, पार्टी नेतालाई भत्सर्ना गर्दै अनशन बस्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । उहाँले समितिका सभापति जयपुरी घर्ती संयोजक भैरवबहादुर सिंह, माननीय खगराज अधिकारी र मेरो समेत नाम लिएर हाम्राविरुद्ध जुन निन्दनीय शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यसले त अझ डाक्टर केसीले निर्माण गर्नुभएको व्यत्तित्व र प्रतिष्ठालाई नै होच्याउने काम गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा जेल–नेल, यातना भोग्दै अनेकौँ कठिन मोडमा सम्झौताहिन जीवन विताउँदै आएका हामीहरुको बारेमा डाक्टर केसीले व्यक्त गर्नुभएका यी शब्दले जिन्दगीभर उहाँलाई नै लखेट्ने छ, तर्साउने छ । अझ सम्माननीय प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जुन शब्दका साथ डाक्टर केसीले अपमानजनक व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यो पनि निन्दनीय छ ।

अहिले गोविन्द केसीले विधेयका बारेमा जानकारी लिने भन्दा पनि कसैको उक्साहटमा अनशन बाहेक केही नदेखेको भन्ने पनि आरोप छ नि ?

उहाँका केही गतिविधिले त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ । उहाँको अनशनको औचित्य छैन भन्ने तीन सवालले पनि पुष्टि गर्छ । पहिलो सवाल डा.केसीको सहमतिको प्रस्तावनामा ‘उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राख्नुपर्ने भन्ने थियो । विधेयकमा ‘विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदल’ भन्ने राखिएको छ । केदारभक्त माथेमा मात्र होइन, गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिब राईलगायतको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ । दोस्रो भनेको डा. केसीसँगको सहमतिमा ‘सीटीइभीटीई’ बाट सञ्चालित प्रमाण–पत्र तह मुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालूलाई पाँच बषभित्र क्रमशः फेजआउट गर्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमा ‘सीटीइभीटीई’ले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच बर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अपग्रेट गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाट कहाँ सहमतिको उल्लंघन भयो ? नचाहिने जति हटाउने र आवश्यकता भएमा मापदण्ड र्पुयाएर अपग्रेट गर्ने भनिएको हो । सोझो भाषामा भन्दा सीएमए वा अनमीलाई हटाउने र स्टाफ नर्सलाई कायम गर्ने भनिएको हो । यो सतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ । तेस्रो डा.केसीसँगको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ । त्यसमा कुनै विमति छैन् । तर यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौं बाहिरका लागि मात्र एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ । त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । डा. केसीसँगकै सहमतिमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडौंभित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौं बाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० बर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यका बाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले विधेयकले केसीसँग भएको सहमतिको त्यही मर्म र भावनालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको मात्र हो । यसमा काकोहोला मच्चाउन पर्ने आवश्यकता नै छैन ।