ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रम नेपाल र भट्टराई मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउने आदेश

maitrinews

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च गएका थिए । अख्तियारको अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरी भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग छ ।