चाड पर्वमा व्यापारिक क्षेत्रबाट हुन सक्ने अबाञ्छनीय गतिविधि हुन नदिनु महानगरको दायित्व होः उपमेयर डंगोल

काठमाडौं, ७ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार पर्व लक्षित अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरकी उपप्रमुख एवं बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षेत्रगत रुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुगमनका क्रममा माछा मासु पसल, डिपान्टमेन्ट स्टोर, होलसेल खाद्य पसल, डेरी उत्पादनहरु, गोदामहरु, खसी बजार, तरकारी बजार रहनेछन् ।

बैठकमा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले, चाडपर्वमा व्यापारिक क्षेत्रबाट हुन सक्ने अबाञ्छनीय गतिविधि हुन नदिनु महानगरको दायित्व रहेको बताउनुभयो । ‘सूचकका आधारमा अनुगमन गरौँ । पूर्वाधार निर्माण, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा गुनासोसँग सम्बन्धित विषय महानगरले गर्नु पर्ने अनुगमनका क्षेत्रहरु धेरै छन् ।’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी दैनिक खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य बस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजारलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, जनताको दैनि जीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा अनगुमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले अनुगमनले खाद्यबस्तुमा हुने मिसावट र चर्को मूल्य रोक्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिकारको वुदाँ नं. (ञ) स्थानीय वजार व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता शीर्षकमा स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने वजार तथा हाट वजार व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश छन् । स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मुल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने, स्थानीय वस्तु र सेवा व्यपारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७७ माघ २४ गते ‘काठमाडौ महानगरपालिका वजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७’ राजपत्रमा जारी गरिसकेको छ ।

स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न सक्छ । यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ ।