काठमाडौँ, ६ चैत ।  चलचित्र मनोरञ्जनका लागि हेर्ने गरिन्छ । यद्यपि यसले पार्ने प्रभावप्रति सोच्ने कमै हुन्छन् । नेपाली चलचित्र ‘प्रेम गीत’ हेरेपछि मनाङ र मुस्ताङ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्यो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । छिमेकी देश भारतको चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जायेङ्गे’ सुपरहिट भएपछि छायाङ्कन गरिएको देश स्वीट्जरल्याण्डमा पर्यटक बढेका थिए ।

 

हलिउड चलचित्रले नै उनीहरूको संस्कार र सोचलाई हामीमाझ पुर्याउन सफल भएका छन् । त्यसैले यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन भन्ने बहस हुनेगरेको छ । नेपाली चलचित्रले पार्न सक्ने प्रभाव कम भइरहेको छ । केही नेपाली चलचित्रलाई छाड्ने हो भने यहाँ व्यापारिक हिसाबले विदेशी चलचित्रकै हालीमुहाली छ ।

 

यस्तो हुनुमा चलचित्र नीति कमजोर रहेको चर्चा हुने गर्छ । यसै सम्बन्धी काठमाडौँमा जारी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो दिन आइतबार ‘चलचित्र नीतिः नीति मात्र कि व्यवहार ?’ विषयमा अन्तरक्रिया भएको छ । नीति तथा ऐनको विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टङ्क महत, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा चलचित्र निर्देशक फुलमान वल र पत्रकार बबिता बस्नेतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

 

बोर्डका सदस्य सचिव महतले चलचित्र नीति पास भएता पनि ऐन बन्न नसक्दा कठिनाइ देखिएको बताउनुभयो। “पुरानै ऐन (२०२६ सालको) मा काम गरिरहेका छौँ । नयाँ ऐन आएपछि मात्रै हामीले सोचेजस्तो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुरानै ऐनका आधारमा बनेको कार्यविधिमा काम गरिरहेका छौँ । यद्यपि हामीले चौतर्फीरूपमा सक्रियता जनाएका छौँ । खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा केन्द्रीत छौँ ।”

 

पत्रकार बस्नेतले चलचित्र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएका कारण समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्रलाई पाठ्यक्रममा नराखिएकाले विद्यार्थी अनभिज्ञ छन् । बच्चादेखि नै हामी धेरै साहित्यकारलाई चिन्थ्यौँ र चिन्छौँ । यसको कारण पाठ्यक्रममा राखिएर हो । त्यसैले यसबारे ज्ञान दिनु जरुरी छ ।”

 

निर्देशक वलले चलचित्र निर्माण सुरु भएको ५० वर्ष बितिसक्दासमेत विसं २०२६ सालमा बनेको ऐनलाई आधार मानेर काम गर्दा सोचे जस्तो विकास नभएको बताउनुभयो । “हामी पञ्चायतकालीन नीतिमा चलचित्र क्षेत्र चलाइरहेका छौँ । सोच्नुस् त अन्य क्षेत्र त्यसरी चलेको भए अगाडि बढ्न सक्थ्यो ? यसमा सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार भएर कार्यन्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन जरुरी छ”, निर्देशक वलले भन्नुभयो, “चलचित्र सफ्ट पावरको रूपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाच्ने, हँसाउने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित भएको छ । यसले पार्ने प्रभावको विषयमा बुझ्नु जरुरी छ । हामीमा विदेशी चलचित्रले ल्याएको परिवर्तनलाई एक पटक विचार गरौँ त ?”

 

निर्देशक तथा निर्माताले बेलाबखतमा नीतिसम्बन्धी छलफल नचलाएका होइनन् । तर, २०७१ सालमै बनेको चलचित्र नीति सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा यस क्षेत्रको समस्या झनै बढ्दो छ ।