काठमाडाैं, ४ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको बताउनुभएकाे छ ।

ताप्लेजुङकाे सदरमुकाम फुङलिङमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताउँदै यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको छ । द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेका छन् । “द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मात्रै थिएन, सबभन्दा ठूलो पीडित पक्ष आमजनता थिए, जो द्वन्द्वको दुवै पक्षमा थिएनन्, तर उसले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्यो, त्यस्ता मानिसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय अहिले आएको विधेयकमा उल्लेख छैन ।”

अध्यक्ष लिङ्देनले द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले फरक प्रसंगमा सङ्घीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटामा नपर्ने उहाँको धारणा थियो ।