काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आज भन्दा ३० वर्ष अघिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई विर्साउने गरी बर्तमान बालेन साह नेतृत्वको सरकारले बहालवाला आइजीपी दानबहादुर कार्कीको समयावधि करीब डेढ वर्ष बाँकी रहेकै बेला उहाँलाई बर्खास्त गरिदिएको छ ।

बर्खास्तपछि कार्कीले न्यायलयको ढोका ढकढक्याउने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उहाँ सकेसम्म आजै पुनर्वहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । पदमा बहाली रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई बिनाकारण जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐनविपरीत भएको भन्दै उहाँले कानुनविद्हरुसँग परामर्श गर्दै पुनर्वहाली माग लिएर सर्वोच्च जाने तयारी गर्नुभएको हो ।

प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी तीनवटै प्रावधानले कार्कीलाई पदबाट हटाउने अधिकार नदिइएको दावी उहाँले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्ने बुझिएको छ ।

नेपाल प्रहरी सेवामा २०५४ चैत १८ गते प्रवेश गर्नुभएका उहाँ प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकका हकमा ३० वर्षको सेवा अवधी तोकेको छ । उमेर हद ५८ वर्ष छ । कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ का आधारमा उहाँ ५४ वर्ष मात्रै पुग्नु भएको छ । उहाँको नियुक्ति हुँदा कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । महानिरीक्षक नियुक्त भएको कात्तिक २७ मा एक वर्ष पुग्छ । कार्कीको मुद्दामा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुवँर र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पार्टी (रास्वपा) बाट पनि निर्देशन आएको भन्दै उहाँलाई कारबाही गरेको नभई उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने गरि परिवर्तन गरेको भन्नुभएको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपाले भने त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेको छ ।