शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर पारित गर्नु संसद्को दायित्व हो : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, १० वैशाख । सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नु संसद्को महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आज भएको समसामयिक राजनीतिक विषयमाथिको छलफलमा सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले संसद् सञ्चालन भएसँगै यस विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “एकातिर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलको चाप छ, अर्कोतिर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो,” सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “शिक्षकहरूले ऐन नलिई नफर्कने बताउनुभएको छ, उहाँहरूले मलाई भेटेर पनि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।”

बढ्दो कार्यचापलाई ध्यानमा राख्दै सभामुख घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

बैठकले यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । यससम्बन्धी विस्तृत तालिका वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

सम्बन्धित उपसमितिले वैशाख २३ गतेसम्म विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै सभामुखले प्रतिवेदन आउनासाथ जुनसुकै बेला विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने क्रममा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यही अधिवेशनमा पारित गर्न हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।