काठमाडौं, २४ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण वा दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सूचीकरण नभएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय पारिने स्पष्ट पारेको हो।

“सूचीकरण/दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराइनेछ,” मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइनजस्ता नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सञ्चालकहरूले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न, सञ्चालक एवं प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ७९ बमोजिम ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो।

सोही निर्देशिका अनुसार, मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते नै तीन महिनाभित्र आफ्नो प्लेटफर्म सूचीकरण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।

मन्त्रालयले यसअघि २०८१ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि र भदौ २५ गते पुनः वेबसाइटमार्फत सूचना जारी गर्दै निर्देशिका पालना गर्न आग्रह गरेको थियो। सन् २०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरी सूचीकरण तथा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशित गरी तथा अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते ३० दिनको समयसीमा दिई सूचीकरणका लागि पुनः आह्वान गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार, सूचीकरणका लागि यति धेरै पटक अनुरोध र प्रयास गर्दा पनि हालसम्म प्रमुख सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। पछिल्लो पटक वैशाख ४ मा अमेरिकी कम्पनी ‘मेटा’ का प्रतिनिधिले मन्त्रालयसँग भर्चुअल छलफल गरी यस विषयमा चाँडै प्रतिक्रिया दिने बताए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र बिटक गरी तीन वटा प्लेटफर्म मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन्। मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियाले प्रयोगकर्ता र सञ्चालक दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्ने र कसैलाई असुविधा नहुनेमा सजग रहेको समेत प्रस्ट्याएको छ।