काठमाडौं, २४ वैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिनुअघि कमिसन माग गरेको आरोपको छानबिन गर्न अख्तियारले यो कदम चालेको बुझिएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार बुधबार छापा मारेर आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका ८९ कम्पनीका कागजपत्र अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीले खुलासा गरेअनुसार प्रत्येक कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा सर्वसाधारणलाई जारी हुने सेयर रकमको ५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरिएको थियो।
४३ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा रहेकोमा ४२ कम्पनीसँग बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका तर्फबाट पठाइएका भनिएका व्यक्तिहरूले रकम माग गरेको कुरा सम्बन्धित विद्युत् कम्पनीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

“पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसँग चाँडै आईपीओ स्वीकृत गराउने हो भने ५ प्रतिशतले रकम दिनुस्, चाँडै काम हुन्छ। ढिला गरेर किन धेरै ब्याज तिर्नुहुन्छ भन्दै रकम माग्ने गरिएको छ,” भन्ने लगायतका आरोप लगाएका छन् एक ऊर्जा उत्पादकले बताए।

अधिकांश प्रवर्द्धकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर नै रकम माग गरिएको थियो भने केहीलाई फोन, एसएमएस र इमेल मार्फत सम्पर्क गरिएको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।

यो विषय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि संसद्‍मा समेत उठेको र त्यसपछि अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको अनुसन्धान आयोगका स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रकरणबारे अख्तियारले आधिकारिक बयान जारी गरिसकेको छैन। धितोपत्र बोर्डबाट पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।