सार्वजनिक यातायात हडताल, सर्वोच्चले गर्याे तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ,२१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा जारी हडताल तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जारी राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात बन्दको आह्वान गरेको थियो।
यसै हडताल विरुद्ध अधिवक्ता विवेक पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिट निवेदनमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र मानिएको र यस्तो सेवामा हडताल गर्नु गैरकानुनी तथा संविधानविपरीत हुने जिकिर गरिएको छ। तसर्थ, यातायात सेवा तत्काल सुचारु गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

जेठ १९ देखि भएको यातायात बन्दले विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकसहित हजारौं सर्वसाधारणको दैनिक आवतजावतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको र यसले संविधानको धारा १७(२) ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत, पेसा र रोजगारको हकमाथि नै आघात पुगेको रिटमा उल्लेख छ। यो आम नागरिकको मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।