सर्वोच्चद्वारा दीपक मनाङेको सांसद पद खारेज, मनाङ ‘ख’ मा उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौं, ४ असार । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को पद खारेज गरिदिएको छ ।
उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गरेको यो निर्णयसँगै मनाङको प्रदेशसभा क्षेत्र ‘ख’ आजबाट रिक्त भएको छ । यसले त्यहाँ उपनिर्वाचनका लागि बाटो खुला गरेको छ ।
मनाङेको उम्मेदवारी विरुद्ध निर्वाचनकै समयमा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले आजको मितिबाट उनको पदमुक्त भएको घोषणा गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यो मुद्दा २०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित थियो ।
कैद सजाय सुनाइएपछि फरार रहेका उनलाई प्रहरीले मंसिर २ गते काठमाडौंको सानोभर्याङबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको थियो । उनी हाल थुनामै छन् र सांसद पदबाट निलम्बित अवस्थामा थिए । संवैधानिक इजलासको आजको फैसलाले उनी भविष्यमा समेत निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् ।
