काठमाडौँ, ५ असार । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरका क्षेत्र पहिचान र तिनको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाग्न राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ । आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील समूहमा स्तरोन्नतिः चुनौती र आगामी योजना’ विषय राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सोह्रौँ योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्धता गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

 

“स्तरोन्नतिपश्चात अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालान, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका आर्थिक र प्राविधिक विषयमा थप दायित्व सिर्जना हुनेछ”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यसका निमित्त तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारबीचको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।” दिगो विकास र नेपालले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा देखिएको प्रवृत्ति र संरचनागत समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

“सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ जारी भएको छ, लगानीको वातावरण सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन परिमार्जन गरिएको छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “यसबाट वैदेशिक लगानी आप्रवाह र निजी लगानी विस्तार भई पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत विविधीकरण, भौतिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवद्र्धन, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको उहाँको भनाइ छ । “नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी कोषको पहुँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नुपर्छ”, उपप्रधामन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यसका लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत र प्राविधिक दक्षताका लागि नेपाललाई विकास साझेदार र विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ ।” उहाँले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवं लगानी तथा व्यापार प्रवद्र्धनका माध्यमबाट नेपालले आर्थिक वृद्धिको मार्गमा रहेका चुनौतीलाई सामना गर्न सकिने बताउनुभयो ।

 

सो चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा समाजिक सङ्घसंस्था एवं विकास साझेदारबीचको सहयोग र सहकार्य अझ घनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आर्थिक रुपान्तरण र संरचागत सुधारमा केन्द्रित रही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारसँगको सहकार्य अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यशालामा आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक रुपमान्तरण, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोमिख व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण एवं एकीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ ।