काठमाडौं, १२ असार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट हटाइएका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न असार १७ गतेका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

डा. ढकालले आफू निर्वाचन आयोगको आधिकारिक रेकर्डअनुसार पार्टीको महामन्त्री र प्रवक्ता रहेको दाबी गर्दै सोही पदमा कायम रहनुपर्ने र पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनले आफ्नो रिटमा रास्वपा, यसको केन्द्रीय समिति, सभापति रवि लामिछाने, नवनियुक्त महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झालाई विपक्षी बनाएका छन्।
केही समयअघि निर्वाचन आयोगले पत्रमार्फत डा. ढकाल नै रास्वपाको आधिकारिक महामन्त्री रहेको जानकारी दिएको थियो। उक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ता नियुक्त गर्दै आयोगमा अद्यावधिकका लागि नयाँ विवरण पठाएको थियो। तर, उक्त विवरण हालसम्म अद्यावधिक भइसकेको छैन।

अब सर्वोच्च अदालतले असार १७ मा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि डा. ढकालको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ।