हिमाली संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त जुटाउन नेपालको आह्वान
जलवायु वित्त
काठमाडौँ, कार्तिक २६ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले हिमाली क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्न अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथाः पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । जलवायु सङ्कटको यो अवस्था जलवायु अन्यायको स्पष्ट उदाहरण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गत अगस्ट २६ मा नेपालले सामना गरेको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु सङ्कटको प्रभावको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाको ज्यान गएको, पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । बूढीगण्डकी करिडोरमा पनि यस्तै प्रकृतिका विपद् देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त रणनीतिमा जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरिएको बताउनुभयो ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले हिमाली चुचुरा तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा गम्भीर असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) मार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक र समुदायलाई सहयोग पुर्याउन समर्पित तथा शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन र छलफल गर्न वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो ।
“सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ ।”
उहाँले पर्वतीय मुलुकका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी पर्वतीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको संरक्षण र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो ।
