ओलम्पिक कमिटीलाई कारवाही र विघटनको माग गलत र भ्रामक– एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १३ असार । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले शुक्रबार दुई तिहाई राष्ट्रिय संघले एनओसीलाई कारवाही र विघटनको माग गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बुझाएका ज्ञापन पत्रमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

एनओसी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपालको खेलकुद ऐन २०७७ र ओलम्पिक बडापत्रको व्यवस्था अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुनको लागि सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता प्रदान गरेको राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष भएका संघ मात्र आधिकारिक संघ हुन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै तथाकथित दुई तिहाई संघले कारवाहीको माग गरेको भनि गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गराउनु संचार संस्था माथि बिश्वासघात र बेईमानीपुर्ण कार्य हो ।

एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीमाथि लगाईएको आरोपहरू झुटो र निराधार भनेका छन् । उहाँले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्– नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर उत्पन्न बिबादको सम्बन्धमा सम्मानित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको सर्बबिदितै छ । यसरी अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहंदा रहंदै यो वा त्यो नाममा ओलम्पिक कमिटीलाई कारवाही गर्ने माग राखि निबेदन दिनु भनेको न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक सरकारलाई विवादमा तान्ने षडयन्त्र हो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बिहिबार अचानक तथाकथित दुई तिहाई संघको नामबाट आधिकारिक ओलमिपक कमिटीलाई कारवाही गर्ने माग पछाडि आगामी अक्टोबरमा बहराइनमा हुन युथ एसियन गेम्स र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा जापानको आईची र नागोया शहरमा २०औं एशियाली खेलकुदमा नेपालको टिम सहभागी नगराउने र ओलम्पिक कमिटीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको योजना बनाएको हो, भनेका छन् ।

एसियन गेममा सहभागिता हुन यही जुन ३० तारेख भित्रमा नेपालले भाग लिने खेलहरू दर्ता गरी सक्नु पर्छ र दर्ता नगरेका खेलहरूमा हामो खेलाडीले खेल्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मिसन २०२६ भनेर विभिन्न खेलका खेलाडीहरुलाई बर्षोंदेखि प्रशिक्षणमा रहेका छन् । एनओसीले समयमै खेल दर्ता गर्न सकेन भने नेपालले एशियन गेम्स खेल्न पाउने छैन, यससले नेपालका खेलाडीहरुमाथि अन्याय मात्रै गर्ने छैन, जापानमा हुने खेलमा नेपालको टिमलाई सहभागी हुन नदिंदा नेपाल र जापानबिचको सम्बन्धमा समेत आँच आउने जोखिम रहन्छ– प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एनओसीले यस विषयलाई प्रधानमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध पनि गरेको छ ।