७ वर्षदेखि रोकिएको निजामती विधेयक संसदमा, आजै पारित गर्ने तयारी
काठमाडौं, १५ असार । मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि बहुप्रतिक्षित मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ। करिब ७ वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवादित बनेको यो विधेयकलाई आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले यसमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधानमध्ये कर्मचारीको अवकाश उमेर हदलाई ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउनु हो। यद्यपि, यो व्यवस्था एकैपटक लागू हुने छैन। कानून बनेपछि पहिलो आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्ष थपिनेछ भने त्यसपछिका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउनेछन्।
यसका साथै, विधेयकमा २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ र आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त सचिवको पद राख्न सकिने जस्ता प्रावधानहरू पनि समावेश छन्। यो विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुँदा १,५८३ वटा संशोधन परेका थिए, जसले यसको जटिलता र महत्त्वलाई दर्शाउँछ। सरकारले आजैको बैठकबाट विधेयक पारित गरेर लामो समयदेखिको प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
