उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अपिल – ‘डुंगा डुबाउने खेल नखेलौँ’

काठमाडौं, २३ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई एकजुट हुन अपिल गर्नुभएकाे छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले आवेग र उत्तेजनामा नभई संयमित भएर, खुला छलफलमार्फत बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएकाे हाे ।

उहाँले मेयर बालेन शाहलाई बजेट ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाउन आफूले आग्रह गरिसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । “डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ,” उहाँले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएकाे छ ।, “हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।”

कानुनतः असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मेयर शाहको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तर्जुमा समितिका बैठकहरू समेत बस्न नसकेको अवस्थामा उपप्रमुख डंगोलको यस्तो धारणा आएको हो ।

उहाँले आफूले ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको र सोहीअनुसार भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको छु ।”

आइतबार मात्रै पनि मेयर, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यहरूसँगको भेटमा बजेटका लागि बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो बोलाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।

बजेट प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइको दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र देखाएर पन्छिन नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयाे “यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु ।”

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा बैठक राख्ने प्रयास कानुनी रूपमा गलत हुने उहाँको तर्क छ । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगर सभाका बैठक राख्नु कानुनी हिसाबले उचित छैन ।” “जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ ।” अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराउँदा जनप्रतिनिधिहरू प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने उहाँको भनाइ छ ।