भीमफेदी इभी दुर्घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन
हेटौँडा, २६ कात्तिक । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चिसापानीगढीमा भएको यात्रुबाहक विद्युतीय गाडी (इभी) दुर्घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिले दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
समितिमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्ट, प्रहरी निरीक्षक उमाशङ्कर प्रसाद, प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक इन्जिनियर र बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य छन्।
समितिले दुर्घटनाका विभिन्न पक्षबारे छानबिन गर्नेछ। सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो वा थिएन, रुट इजाजतको अवस्था, चालकको अवस्था तथा सडकको भौतिक संरचनालगायत विषयलाई छानबिनको दायरामा राखिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले अपनाउनुपर्ने उपायसमेत प्रतिवेदनमा समेटिने जनाइएको छ।
प्रजिअ अधिकारीका अनुसार भीमफेदी–देउराली सडकखण्डमा पछिल्लो १३ महिनामा तीनवटा ठूला दुर्घटना भइसकेका छन्। सडक सुरक्षामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सवारीसाधनमा लागू गरिएको ‘टाइम कार्ड’ मात्रै दुर्घटना रोक्न पर्याप्त नभएको बताउनुभयो।
बिहीबार बिहान काठमाडौंबाट सर्लाहीतर्फ जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको इभी भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौँ सडकखण्डअन्तर्गत चिसापानीगढीबाट करिब ५०० मिटर तल भिरमा खसेको थियो। दुर्घटना बिहान करिब ५ः४५ बजे भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन्। मृतक र घाइतेमध्ये अधिकांश सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ का बासिन्दा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार मृतकमध्ये पाँच महिला र पाँच पुरुषको पहिचानसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। चालक सर्लाहीको कविलास गाउँपालिकाका रवि शंकर कुमार मण्डलको पहिचान खुलेको छ।
दुर्घटनामा घाइते हुनेमा ३३ वर्षीय मुकेश यादव, १६ महिनाका सुदीप यादव, २६ वर्षीय देवेन्द्र यादव, १२ वर्षीय सक्षम यादव, ८ वर्षीय सुदीप यादव र ‘बच्चु’ भनिने देवेन्द्र राय रहेका छन्।
दुर्घटनाको कारण, सवारीको अवस्था र सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षबारे समितिको प्रतिवेदनपछि थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
