लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले लघुवित्त क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरिने बताउनुभएको हो।

मौद्रिक नीति अनुसार, लघुवित्त संस्थाहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरिनेछ। “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यसका साथै, मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रका लागि अन्य व्यवस्थाहरू पनि ल्याएको छ:
वैदेशिक रोजगार कर्जा: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो वा बिनाधितो दिइने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ। महिलाको हकमा यो सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ।

लक्षित वर्गको सुनिश्चितता: लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगोस् र त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न ऋणीको योग्यता र ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ।

विपन्न वर्ग कर्जा: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।