काठमाडौँ, कात्तिक १९ ।  लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा नगएका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

यसअघि कात्तिक मसान्तसम्मका लागि तोकिएको समयसीमा दुई महिना थप गर्दै पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जरिवाना मिनाहाको सुविधाको उपयोग गरी समयमै कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, पछिल्लो समय कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार २९१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा पाँच हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।

रजिस्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म थप १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उहाँको भनाइ छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना तथा नाम परिवर्तन, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने-गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापनसमेत गर्दै आएको छ । साथै, कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएकामा १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भएका छन् । कार्यालयले कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै आएको छ ।