समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, १३ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको महत्त्वबारे जनमत सिर्जना गर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यो प्रणाली हटाइएमा संविधानको मूल मर्म नै मर्ने बताउनुभयो।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय केही नेताहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्न सम्बद्ध पक्ष एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “कतिपय नेताहरुकै बुझाइमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुन तर्कसङ्गत छैन। स्थिर सरकारको बाधक समावेशी पक्ष होइन, बरु नेताहरुको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।”

लामो संघर्षपछि मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली कायम भए पनि सरकार निर्माणका क्रममा अझै पनि समावेशी प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको उहाँले औंल्याउनुभयो। आदिवासी जनजातिको ‘मुभमेन्ट’ सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै उहाँले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिलाई पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता आएपछि सीमान्तकृत समुदायले के–कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्यतथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजातिका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको गुनासो गर्दै उनीहरूको हकअधिकार सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

सोही कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो भने प्राडा कृष्ण हाछेंथु, प्राडा योगेन्द्र गुरुङलगायतले आदिवासी जनजातिको अवस्था र पहिचानबारे विश्लेषणात्मक विचार राख्नुभएको थियो।