एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुको ११ बुँदे माग एमाले महासचिवलाई, यस्ता छन् माग ?

काठमाडौं । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले विभिन्न ११ बुँदे मागसहित नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यस अघि पनि ६० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र प्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघले महासचिव पोखरेललाई पनि बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष नवराज लामिछानेसहितको टोलीले महासचिव पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उहाँले त्यहिबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई टेलिफोन गरी उहाँहरुका जायज माग सम्वोधन गर्न भन्नुभएको थियो ।

एम्बुलेन्स चालकहरुले आफूहरुले मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ । राज्यले अति आवश्यक सेवा अन्र्तरगत विरामीलाई दिइनुपर्ने सेवाहरुमा धेरै प्रकारका समस्या छन् । चालकहरुमा घातक सरुवा रोगको जोखिम उत्तिकै छ । सुरक्षाका उपकरणहरु छैनन्,’ अध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभयो, ‘प्राथमिक औषधी उपचारको व्यवस्था छैन । अस्पातालहरुमा पार्किङ व्यवस्था व्यवस्थित छैन । राज्यको तर्फबाट चालकलाई न्युनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध छैन । एम्बुलेन्स चालक हो भन्ने पहिचान खुल्ने पोशाकको व्यवस्था छैन ।’
उहाँले कोरोनाललगायतका महामारीमा एम्बुलेन्स चालकले उठाएको जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै जतिसुकै जोखिम उठाए पनि चालकले पुर्याएको योगदानलाई राज्यतर्फबाट कुनै सम्मानको व्यवस्था नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

‘राज्यका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८ भदौ २२ गते श्रमिक अधिकार र एम्बुलेन्स सञ्चालन प्रक्रियाको हित विपरीत राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७८ को निर्देशिकाको दफा नम्बर ११ मा अस्ूपतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने र अस्पताल बाहेक अन्य संस्थाहरुले सरकारी अस्पतालको सम्झौताका आधारमा नवीकरणका लागि सिफारिुस गर्ने निर्णयले देशभरका करीब ६ हजार एम्बुलेन्स चालक तथा एम्बुलेन्स सञ्चालक विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उहाँले हाल देशभरका ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स यही निर्देशिककाका कारण नवीकरण हुन नसकेको र उक्त निर्णय मेडिकल माफियाहरुको योजनामा भएको संघले ठहर गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘दफा १२ मा अस्पतालले देहाय बमोजिमको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न तोकिएको संख्याले विरामीहरुकोसेवामा अपुग हुने र विरामी मुख्यु शैयामा पुग्न सक्ने जोमिख रहेको छ । आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत पनि (क) र (ख) वर्गमा रहेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अुनमति लिइ दर्ता खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दफा ५ को उपदफा ८ को (ग) वर्गमा सञ्चालिन एम्बुलेन्स नवीकरण गर्दा (क) वा (ख) वर्गमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ ।’

संघले २०७८ को निर्देशिका एम्बुलेन्स, चालक तथा सञ्चालक विरोधी भएको भन्दै सच्याउनका लागि केही बुँदामा पनि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘स्वस्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन गरियोस् , हाल क, ख, ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न दिइयोस्, नयाँ दर्ता गर्दा मात्रै यस्तो नियम लागु गरियोस् । एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य तालिमको व्यवस्था गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अस्पतालमा स्वतन्त्र तरिकाले पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था होस् । राज्यकोतर्फबाट चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, न्युनतम एम्बुलेन्समा राख्नुपर्ने औषधीहरु स्वास्थ्य कार्यालयबाट निशुल्क व्यवस्था गरियोस् । साथै प्राणघातक रोगबाट बच्नका लागि सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध होस् ।’

एम्बुलेन्स चालको पहिचान खुल्नेगरी छुट्टै चालक ड्रेस परिचयपत्र र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । ‘एम्बुलेन्स चालकलाई राष्ट्रिय सेवक घोषणा गरियोस् चालकको बालबच्चालाई अध्ययनका लागि छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरियोस् । एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य वीमाको व्यवस्था गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एम्बुलेन्ससँग सम्वन्धित राज्यको तर्फबाट हुने निर्णयहरुमा संघको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । देशभरका एम्बुलेन्स चालकहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँच जनालाई राष्ट्रिय सम्मान गरियोस् ।’