काठमाडौँ, ७ पुस । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ बमोजिम नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरी विभिन्न समावेशी समूहको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार:
दलित: १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति: २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य: ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी: १६.१५ प्रतिशत, थारु: ६.५२ प्रतिशत, मुस्लिम: ४.८९ प्रतिशत छन् । यसअनुसार, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बन्द सूचीमा यी प्रतिशतहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।

महिला तथा अन्य समूहको प्रतिनिधित्व
बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कुल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ।

बन्दसूची पेस गर्ने प्रक्रिया र योग्यता
बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

समानुपातिक उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्दै आयोगले नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ।

बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ।