नेपाली कांग्रेस विभाजनको सङ्घारमा: सहमतिको ढोका बन्द, भृकुटीमण्डपमा मनोनयन दर्ता सुरु भएपछि ‘सानेपा’ रुष्ट
काठमाडौँ, २९ पुस । नेपाली कांग्रेस स्थापनाको आठ दशक लामो इतिहासमा तेस्रो पटक औपचारिक विभाजनको गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । संस्थापन इतर पक्षले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘दोस्रो विशेष महाधिवेशन’ मा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएसँगै सहमतिको सम्भावना क्षीण बनेको हो ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्व र समर्थन रहेको यो विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरेपछि कांग्रेस स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएको छ ।
मङ्गलबार साँझ बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले सहमतिका नाममा कोठाभित्र हुने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । “अब बाहिरको कुराले हुँदैन, यो हलले नै सबै विषयको निर्क्यौल गर्नुपर्छ,” थापाले भन्नुभयो, “हामीले पार्टीभित्र विद्रोह गरेका हौँ, नीति र नेतृत्व फेर्नुपर्ने विशेष महाधिवेशनको चाहनालाई अब निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।”
महामन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले संस्थापन पक्षसँग भइरहेको भनिएको अनौपचारिक संवादको ढोका समेत बन्द गरिदिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
नयाँ निर्वाचन समिति: बन्दसत्रले पार्टीको पुरानो निर्वाचन समितिलाई भङ्ग गरी आफ्नै नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरेको छ, जसले मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको छ ।
विधान संशोधन: जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट प्रत्येक महादेशबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य रहने गरी विधान संशोधन गरिएको छ ।
प्रस्ताव पारित: महामन्त्रीद्वयले ल्याएको राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रस्तावहरू बन्दसत्रबाट पारित भएका छन् ।
यता, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाउनुभएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै यसमा संलग्न महामन्त्रीद्वय लगायतका नेताहरूलाई ‘अनुशासनको कारबाही’ गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
सानेपा स्रोतका अनुसार, इतर पक्षले समानान्तर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेपछि अब वार्ताको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ । “बन्दसत्रको उग्रता र सानेपाको तयारी हेर्दा अब सहमतिको बिन्दु भेटिने सम्भावना निकै कम छ, पार्टी विभाजनको खतरा निकै बढ्यो,” कांग्रेसका एक पदाधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
भृकुटीमण्डपमा चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढेपछि कांग्रेसभित्र दुई वटा केन्द्रीय समिति र दुई वटा नेतृत्व हुने निश्चित देखिएको छ । यसले पार्टीको वैधानिकताको लडाइँ अब निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्ने सङ्केत गरेको छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको दाबी गर्ने इतर पक्ष र विधानको व्याख्या गर्ने संस्थापन पक्षबीचको यो टक्करले कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
