चुनावी घोषणापत्रमा ‘नदी’ खोज्दै अभियन्ता: अमूर्त नारा होइन, संरक्षणको स्पष्ट नीति चाहियो

गण्डकी, १९ माघ ।देश निर्वाचनतर्फ होमिइरहँदा नदी संरक्षण अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न थालेका छन्– “के यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा नदी जोगाउने ठोस योजना समेटिएला ?”

अनियन्त्रित दोहन, अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेका जलसम्पदा जोगाउन केवल चुनावी नारा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयनमुखी नीति र दृष्टिकोण ल्याउन दबाब बढाएका हुन् ।

नदीनालाको कानुनी हक स्थापित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रख्यात नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आले विगत आठ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनसनरत हुनुहुन्छ । उहाँको माग स्पष्ट छ– “नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन सातै प्रदेशका मुख्य नदी–प्रणालीलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरियोस् ।”

आले भन्नुहुन्छ, “हामीले बाघ संरक्षणमा विश्वमै नमूना काम गरेझैँ नदी जोगाउन पनि छुट्टै कानुन र कडा नीति चाहिन्छ । नदीका स्रोत बेचेर धनी हुने सोच त्यागेर यसको पर्यावरणीय महत्व बुझ्नुपर्छ ।” उहाँले कर्णाली नदीलाई ‘विश्व सम्पदा सूची’मा सूचीकृत गर्न र कालीगण्डकी एवं कोशी जस्ता नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरी राजनीतिक दलहरूले वातावरणीय मुद्दालाई सधैँ उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा चुनावी घोषणापत्रहरू केवल भौतिक पूर्वाधारका नाममा ‘विकासे नारा’मा मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।

“पृथ्वीले भोगिरहेको वातावरणीय सङ्कटलाई दलहरूले अनदेखा गर्न मिल्दैन,” गिरी भन्नुहुन्छ, “जल, जमिन र जङ्गलको मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्छ । मानव सभ्यताको जननी नदीहरू आज चरम दोहनको चपेटामा छन्, तर नीति निर्माताहरू मौन छन् ।”

मध्यनेपालको जीवनरेखा मानिने कालीगण्डकी नदीको मौलिकता जोगाउन विगत ६ वर्षदेखि ‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ अभियान सक्रिय छ । यो अभियानले कविता र सङ्गीतका माध्यमबाट समेत दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । गायक कर्ण दासको स्वरमा रहेको ‘ए कालीगण्डकी’ गीत र ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला यसैका कडी हुन् ।

विश्वकै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकीमाथि भइरहेको गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खनन र ठूला पूर्वाधार आयोजनाले यसको धार्मिक र प्राकृतिक पहिचान नै संकटमा पारेको संरक्षणकर्मीहरूको चिन्ता छ ।

अभियन्ताहरूका अनुसार अबको निर्वाचनमा मतदाताले पनि उम्मेदवारहरूलाई नदी संरक्षणको योजनाबारे प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । “नदी संरक्षणमा दलको दृष्टिकोण के हो ? संरक्षणको योजना के छ ? यी विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट आउनुपर्छ,” संयोजक गिरी जोड दिनुहुन्छ ।

राज्यको फितलो नीतिको फाइदा उठाउँदै भइरहेको मनपरी दोहन रोक्न र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि अबको राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको साझा स्वर रहेको छ ।