गण्डकी, १९ माघ ।देश निर्वाचनतर्फ होमिइरहँदा नदी संरक्षण अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न थालेका छन्– “के यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा नदी जोगाउने ठोस योजना समेटिएला ?”

अनियन्त्रित दोहन, अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेका जलसम्पदा जोगाउन केवल चुनावी नारा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयनमुखी नीति र दृष्टिकोण ल्याउन दबाब बढाएका हुन् ।

नदीनालाको कानुनी हक स्थापित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रख्यात नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आले विगत आठ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनसनरत हुनुहुन्छ । उहाँको माग स्पष्ट छ– “नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन सातै प्रदेशका मुख्य नदी–प्रणालीलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरियोस् ।”

आले भन्नुहुन्छ, “हामीले बाघ संरक्षणमा विश्वमै नमूना काम गरेझैँ नदी जोगाउन पनि छुट्टै कानुन र कडा नीति चाहिन्छ । नदीका स्रोत बेचेर धनी हुने सोच त्यागेर यसको पर्यावरणीय महत्व बुझ्नुपर्छ ।” उहाँले कर्णाली नदीलाई ‘विश्व सम्पदा सूची’मा सूचीकृत गर्न र कालीगण्डकी एवं कोशी जस्ता नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरी राजनीतिक दलहरूले वातावरणीय मुद्दालाई सधैँ उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा चुनावी घोषणापत्रहरू केवल भौतिक पूर्वाधारका नाममा ‘विकासे नारा’मा मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।

“पृथ्वीले भोगिरहेको वातावरणीय सङ्कटलाई दलहरूले अनदेखा गर्न मिल्दैन,” गिरी भन्नुहुन्छ, “जल, जमिन र जङ्गलको मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्छ । मानव सभ्यताको जननी नदीहरू आज चरम दोहनको चपेटामा छन्, तर नीति निर्माताहरू मौन छन् ।”

मध्यनेपालको जीवनरेखा मानिने कालीगण्डकी नदीको मौलिकता जोगाउन विगत ६ वर्षदेखि ‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ अभियान सक्रिय छ । यो अभियानले कविता र सङ्गीतका माध्यमबाट समेत दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । गायक कर्ण दासको स्वरमा रहेको ‘ए कालीगण्डकी’ गीत र ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला यसैका कडी हुन् ।

विश्वकै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकीमाथि भइरहेको गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खनन र ठूला पूर्वाधार आयोजनाले यसको धार्मिक र प्राकृतिक पहिचान नै संकटमा पारेको संरक्षणकर्मीहरूको चिन्ता छ ।

अभियन्ताहरूका अनुसार अबको निर्वाचनमा मतदाताले पनि उम्मेदवारहरूलाई नदी संरक्षणको योजनाबारे प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । “नदी संरक्षणमा दलको दृष्टिकोण के हो ? संरक्षणको योजना के छ ? यी विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट आउनुपर्छ,” संयोजक गिरी जोड दिनुहुन्छ ।

राज्यको फितलो नीतिको फाइदा उठाउँदै भइरहेको मनपरी दोहन रोक्न र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि अबको राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको साझा स्वर रहेको छ ।