काठमाडौँ,  कात्तिक २१ । लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रयास परिणाममुखी र अनुकरणीय रहेको संघीय संसदीय अध्ययन उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिले महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाका हरेक आयामलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट अभिलेखीकरण गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।

संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिअन्तर्गतको ‘लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमिति’ले बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले लैङ्गिक असमानता घटाउन तर्जुमा गरेका कानुन, तिनको कार्यान्वयन, अन्तरसरकार समन्वय र प्राप्त उपलब्धिबारे जानकारी लिएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपसमितिका सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा), प्रकाशचन्द्र परियार, डा. अंकिता ठाकुर, डा. अञ्जान शाक्य, सुरेन्द्र चौधरी, प्रमेशकुमार हमाल र डा. राम लामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, विभागीय प्रमुख तथा संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

महानगरका असल अभ्यास अनुकरणीय रहेको समितिको निष्कर्ष, सेवा प्रवाहका हरेक आयाम अभिलेखीकरण गर्न सुझाव

बैठकमा सांसद शाहले समानताको हक, मौलिक हक तथा महिलाका अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहले भोग्नुपरेका कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइबारे सुझाव माग्नुभयो । प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा संसद्मार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी गर्नुपर्ने तर विद्यमान कानुनका कारण गर्न नसकिएका काम तथा घटना दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलतामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद चौधरीले पनि तहगत कानुनका कारण स्थानीय तहमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नीति निर्माणमा पूर्वविधायिकी, विधायिकी र उत्तरविधायिकी परीक्षणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै डा. अञ्जान शाक्यले वडास्तरमा न्यायिक सहजकर्तामार्फत प्रदान गरिने निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सहायता अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो ।

‘हरेक सिकाइ र अभ्यासका लागि काठमाडौँ इपिसेन्टर हो,’ सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिक असमानता घटाउन महानगरपालिकाले गरेका काम परिणाममुखी छन् ।’ उहाँले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहित उनीहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र नवयुवा पुस्ता (जेन अल्फा) लाई विकासको संवाहकका रूपमा सहकार्यमा सहभागी गराउने कार्यक्रम पनि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसद हमालले सामाजिक जीवनको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने सांसद लामाले सार्वजनिक चोक तथा सडकमा मागेर बस्ने बालबालिकाको संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले गरेका प्रयासबारे जानकारी माग्नुभयो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले आर्थिक सशक्तीकरणलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समानता हासिल गर्ने दिगो माध्यमका रूपमा महानगरपालिकाले उपयोग गरिरहेको बताउनुभयो । महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्ग, हिंसापीडित तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आयआर्जनका अवसरसँग जोडेर समानता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘लोककल्याणकारी राज्य र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै नागरिकले महसुस गरेका आवश्यकता पूरा गर्न ऐन, नियमावली र कार्यविधिजस्ता कानुनी आधार निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौँ,’ कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो ।

उहाँले आफूले पदबहालीका क्रममा हस्ताक्षर गरेको निर्णयअनुसार सबै वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएको र लैङ्गिक हिंसामा आधारित समस्या समाधानका लागि ती सञ्जाल परिचालन भइरहेको बताउनुभयो । वडा महिला सञ्जालको संयोजक महिला सदस्य रहने तथा वडास्तरीय मेलमिलापको संयोजक दलित महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले महिलाका समस्या समाधान गर्ने प्रणाली मात्र बनाएका छैनौँ, त्यस्ता प्रणालीको नेतृत्वमा महिलालाई नै स्थापित गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले सामाजिक न्याय, समान अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण तथा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, निःशुल्क कानुनी सहायता, छात्रवृत्ति, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा महानगरपालिकाले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घटना दर्ता तथा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी जटिलताबारे सांसदहरूको जिज्ञासामा न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा नं. २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सन्तानको नागरिकता बनेपछि अब सन्तानका नामबाट आमाबुबाको नागरिकता बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा बढी व्यावहारिक समस्या स्थानीय तहले सामना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

महानगरपालिकाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकपटकको सहायता वा सेवा वितरणमा मात्र सीमित नराखी कानुनी तथा संस्थागत संरचनामार्फत निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ । महानगर बाल अधिकार समिति, अपाङ्गता समन्वय समिति, वडा महिला सञ्जाल, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति र मेलमिलाप केन्द्र यसका उदाहरण हुन् । शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बाल संरक्षण, श्रम बैंक, अस्पतालमा निःशुल्क सेवा तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पनि संस्थागत प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसअघि सञ्चालन गरिएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बैठकमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र परामर्श उपलब्ध गराउने, ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पोषण भत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, अपाङ्गता वा अशक्तताका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न तथा असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा महानगरपालिकाले प्रवाह गर्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणका सेवाको समग्र अवस्थालाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।