अदालतबाट पुनःस्थापना भए पनि झापामा पुर्जा वितरण अन्योलमा, ५० हजार सुकुम्बासी मारमा

विर्तामोड, २८ माघ । झापामा तीव्र गतिमा भइरहेको जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कार्य ‘जेनजी आन्दोलन’ र सरकारको फेरबदलसँगै ठप्प भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि रोकिएको यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सुचारु हुन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा अन्योलमा परेको हो ।

आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले खारेज भएको आयोगलाई पुनःस्थापित गरिदिए पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिएको छैन । “अदालतले आयोग ब्युँताए पनि सरकारले आवश्यक निर्देशन र सहज वातावरण नबनाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,” अधिकारीले भने ।

अधिकारी नेतृत्वको आयोगले यसअघि झापाका विभिन्न पालिकामा नापजाँच गरी १ हजारभन्दा बढी भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको थियो । थप ४ सय जनाको हकदाबीका लागि ७ दिने सूचना समेत प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा काम रोकिएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिले झापाका १५ वटै पालिकाबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका ५० हजारभन्दा बढी निवेदन संकलन गरेका थिए । सबै पालिकामा प्राविधिक (अमिन र सर्वेक्षक) खटाएर काम सुरु गरिएको भए पनि अहिले ती कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन् ।

आन्दोलनअघि कनकाई, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, मेचीनगर र बिर्तामोडमा नापजाँचको काम भइरहेको थियो । त्यस्तै, दमक नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा काम सुरु भएको थियो भने गौरादह र गौरीगञ्जले निवेदनहरू प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लामा पठाउने तयारी गरेका थिए ।

नेपालमा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लम्सालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी व्यवस्थित रूपमा भूमि समस्या हल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । झापामा यसअघि अर्जुन राई नेतृत्वको आयोगले करिब १० हजारलाई र त्यसपछिका विभिन्न आयोगले ५ हजारभन्दा बढीलाई पुर्जा वितरण गरिसकेका छन् ।

विगतका आयोग र कार्यदलका बाँकी कामहरू पूरा गर्दै १५ सयभन्दा बढीको समस्या समाधान गरिसकेको वर्तमान समिति अहिले सरकारको असहयोगका कारण हात बाँधेर बस्न बाध्य भएको छ । वर्षौँदेखि पुर्जाको पर्खाइमा रहेका भूमिहीनहरू सरकार र अदालतबीचको यो अन्योलले गर्दा थप चिन्तित बनेका छन् ।