काठमाडौँ, १९ चैत । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै समाजमा ‘डिजिटल’ हिंसाको जोखिम समेत चुलिँदै गएकाले यसलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा सांसद तथा युवा नेताहरूले जोड दिएका छन् ।

महिला सेवा संस्था नेपालद्वारा आज राजधानीमा आयोजित ‘बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा युवाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसद कमल सुवेदीले सूचना प्रविधिको युगमा युवाहरूको सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि यसको नकारात्मक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । “हालैको निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग व्यापक भयो, मन्त्रिपरिषद्मा पनि युवा सहभागिता उत्साहजनक छ,” सांसद सुवेदीले भन्नुभयो, “तर प्रविधिको प्रयोगसँगै भ्रमपूर्ण र गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ, जसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”

यसैगरी, सांसद पार्वती विकले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत महिलाहरूमाथि हुने हिंसाको स्वरूप झन् निकै संवेदनशील र डरलाग्दो बन्दै गएको बताउनुभयो । “डिजिटल माध्यमबाट महिला हिंसा जसरी बढिरहेको छ, त्यो सुन्दा र देख्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिको आडमा हुने यस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप रोक्न राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।”

छलफलमा सहभागी युवा प्रतिनिधिहरूले ‘डिजिटल प्रजातन्त्र’ मा युवाहरूको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने र मुलुकका साझा समस्या समाधानका लागि युवा सङ्गठनहरूबीच संवाद र कार्यगत एकता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र युवा सङ्गठनका पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने सुरक्षा चुनौती र मानसिक हिंसाका विषयमा सचेत रहनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।