बसपार्क बनाउन अतिक्रमित संरचना हटाउँदै पोखरा महानगर, उचित विकल्प माग्दै सुकुम्बासी

कास्की, २१ वैशाख । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ।

गत वैशाख ३ गते बसेको महानगर कार्यपालिकाको बैठकले अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेसँगै सूचना जारी गरिएको हो। तर, त्यहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भने उचित विकल्पविना आफूहरूलाई हटाउन नहुने माग गरेका छन्।

विसं २०३२ मा पोखराको पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिएको थियो। पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा साबिकको ट्राफिक भवन, दक्षिणमा विमानस्थल र उत्तरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चार किल्लाभित्र बसपार्कका लागि जमिन छुट्याएर राजपत्रमै प्रकाशित गरिएको थियो।

तर, पाँच दशकसम्म पनि बसपार्क निर्माणको काम सुरु नहुँदा उक्त २०५ रोपनी जमिन अहिले खुम्चिएर ४७ रोपनीमा सीमित भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनअनुसार सो जग्गामा हाल ४०० भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका छन्। बसपार्क नबन्दा लामो तथा छोटो दूरीका बसहरू सडकपेटीबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सधैँ यातायात अस्तव्यस्त हुने र लामो जामको समस्या निम्तिने गरेको छ।

संघीय राजधानी काठमाडौँमा अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियान चलिरहँदा पोखरा महानगरले पनि सोही कदम चालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्।

बसपार्कभित्रको कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्ष रूपा केसीले उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्क बनाउनुपर्ने बताइन्। “हामी सुकुम्बासीहरू कहिल्यै पनि बसपार्क निर्माणको विरोधी होइनौँ,” उनले भनिन्, “हाम्रो उचित व्यवस्थापन भएको खण्डमा हामी अहिले बसिरहेको ठाउँ छाड्न तयार छौँ, सरकारले गर्ने विकासमा हाम्रो सहयोग रहन्छ।”

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरको सूचनाले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताए। उनले अहिले बसोबास गरिरहेको वडा नं. ९ वा त्यसको वरपर नै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र २०५ रोपनी जमिनभित्र बसपार्क निर्माण अघि बढाउन माग गरे।

यसैबीच, मजदुर नेता रुद्र गौतमले भने वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र विकासको बाधक देख्नु गलत हुने तर्क गरे। उनले शक्तिको दुरुपयोग गरी बसपार्कको जग्गा हडप्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

“विभिन्न कालखण्डमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी बसपार्कको जग्गाको पुर्जा बनाएर घडेरी किनबेचसमेत भएको छ,” उनले भने, “महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउने काम थालेकोमा हाम्रो समर्थन छ, तर विगतमा छुट्याइएको पूरै २०५ रोपनी जग्गा नै खाली हुनुपर्छ।”