काठमाडौँ महानगरको आग्रह : निःशुल्क ‘वाटर एटीएम’ पिउनका लागि मात्र प्रयोग गरौँ

काठमाडौँ, २८ वैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा ल्याएका निःशुल्क पिउने पानीका बुथहरू (वाटर एटीएम) को दुरुपयोग बढेपछि महानगरले यसलाई पिउने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ ।

महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्यमा २ करोड ६० लाख रुपियाँको लागतमा ८ वटा अत्याधुनिक वाटर बुथहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर, जडान गरिएका सीसीटिभी क्यामराको फुटेजमा बुथको पानी लुगा धुन, मःमः पकाउन र होली खेल्न प्रयोग गरिएको देखिएपछि महानगरले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

महानगरको अनुगमनमा देखिएका दुरुपयोगका उदाहरण

एक ज्येष्ठ नागरिकले बुथको पानी प्रयोग गरेर भित्री कपडा धोएको फुटेजमा देखिएको छ ।

असन क्षेत्रको एक पसलका लागि बोतलमा पानी भरेर मःमः पकाउन लैजाने गरिएको भेटिएको छ ।

होलीका दिन डेढ घण्टाभित्रै ३ हजार लिटर पानी रित्तिएको र सीसीटिभी हेर्दा उक्त पानी होली खेल्न प्रयोग भएको पाइएको छ ।

पानी पिउने स्थानमा सर्वसाधारणले हातमुख धुने र लुगा सफा गर्ने गरेको देखिएको छ।

महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका सहायक निर्देशक नरेन्द्रमान बज्राचार्यका अनुसार यी बुथहरू विशुद्ध पिउने पानीका लागि हुन् । उहाँले भन्नुभयो, “यो लुगा धुने धारो होइन र यहाँबाट पानी भरेर घर वा व्यवसायमा लैजान मिल्दैन। यो केवल बाटोमा हिँड्ने बटुवाको तिर्खा मेटाउनका लागि हो ।”

बुथका विशेषता र स्थानहरू:
यी बुथहरूमा ३ हजार लिटर पानी भण्डारण क्षमता छ र यहाँ राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ अनुसारको स्वच्छ पानी २४सै घण्टा उपलब्ध हुन्छ। बालमैत्री संरचनामा निर्माण गरिएका यी बुथहरू खुला मञ्च, महाबौद्ध, दरबार हाइस्कूल परिसर (जमल), राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, ढल्को चोक (वडा १७), नरःदे, हाँडीगाउँ (वडा ५), वडा नं २६ र ३१ का कार्यालय परिसरमा  वाटर बुथहरू सञ्चालनमा छन् ।

परम्परा र प्रविधिको संगम:
यी आधुनिक वाटर बुथहरूलाई काठमाडौँको ऐतिहासिक ‘जरु हिति’ (ढुङ्गेधारा) को आधुनिक स्वरूपका रूपमा लिइएको छ। प्राचीन समयमा बटुवाका लागि पानी राख्ने मौलिक परम्परालाई निरन्तरता दिँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो प्रणाली जडान गरिएको हो ।

महानगरपालिकाले यी बुथहरूको संरक्षण र उचित प्रयोगमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गरेको छ । हाल १८ महिनासम्म निर्माण कम्पनीले नै यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि महानगरपालिकाले पूर्ण जिम्मेवारी लिने सम्झौता रहेको छ ।