१७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको अल्टिमेटम: १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने

काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले मङ्गलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई ‘अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) किन खारेज नगर्ने?’ भन्दै १५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) बापतको बक्यौता दाखिला गरेका छैनन्। पटक–पटक पत्राचार गर्दा र सूचना जारी गर्दा समेत उनीहरूले सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण र माग गरिएका अन्य आवश्यक कागजात नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

“विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदा समेत सेवा प्रदायकहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका छैनन्,” सूचनामा भनिएको छ, “दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही गर्नुअघि दफा २८ (४) अनुसार सफाइ पेस गर्ने यो अन्तिम अवसर प्रदान गरिएको हो।”

तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण वा सफाइ पेस नगरेमा ती १७ वटै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।