बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था भयावह : ४ प्रतिशतमा ‘कडा’ र १२ प्रतिशतमा ‘मध्यम’ कुपोषण

काठमाडौँ, ७ जेठ । सरकारले पहिलोपटक सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालमा बालबालिकाको पोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार विगतका तुलनामा यसपटक कुपोषण भएका बालबालिकाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाले अभियानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ४ प्रतिशत बालबालिकामा ‘कडा शीघ्र कुपोषण’ देखिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि यस्तो कुपोषण १ प्रतिशत बालबालिकामा मात्रै रहेको अनुमान थियो ।

“विगतमा हामीले प्रदेशस्तरमा मात्रै नमूना सङ्कलन गर्दथ्यौँ, तर यसपटक देशभरि नै अभियान सञ्चालन गरिएकाले वास्तविक र ठूलो सङ्ख्या बाहिर आएको हो,” शाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कुपोषणको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको शारीरिक अवस्था ख्याउटे हुने र करङ स्पष्ट देखिने खालको हुन्छ ।

अभियानका क्रममा १२ प्रतिशत बालबालिकामा ‘मध्यम कुपोषण’ देखिएको छ । यस्ता बालबालिका उमेरअनुसार दुब्ला हुने, तौल नहुने र शारीरिक रूपमा कमजोर (लुरे) हुने गरेका छन् । मध्यम र कडा गरी कुल १६ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको शीघ्र कुपोषणको शिकार भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाका लागि सरकारले ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (RUTF) वितरण सुरु गरेको छ । तयारी खानाले पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएका जटिल अवस्थाका बालबालिकाका लागि देशभर २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती केन्द्रमा आमा र बच्चा दुवैलाई राखेर विशेष निगरानीमा उपचार र पोषणयुक्त खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको यो अभियान जेठ महिनाभर जारी रहने भएको छ । बालबालिकाको उचाइ र तौल लिने आवश्यक उपकरणको अभावमा सबै पालिकामा काम पुरा हुन नसकेकाले समय थप गरिएको हो ।

सरकारले ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण स्थिति जाँच गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अभियानमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले घरदैलोमा पुगेर वा स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको घेरा (MUAC) नापेर कुपोषणको पहिचान गरिरहेका छन् । सरकारले अर्को वर्षदेखि यसलाई नियमित कार्यक्रमकै रूपमा लैजाने तयारी गरेको छ ।