नयाँ दिल्ली, , १३ जेष्ठ ।  भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ खनिज को आपूर्ति, उत्खनन तथा प्रशोधन सुरक्षित गर्न एक महत्वपूर्ण ढाँचागत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोबीच यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। क्वाड  सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकका लागि चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका रूबियोको यो भ्रमणको अन्तिम दिन उक्त सम्झौता भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै क्रममा भारतले ‘क्वाड’ देशहरू (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत) बीच पनि ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ सम्बन्धी छुट्टै बहुपक्षीय ढाँचाको घोषणा गरेको छ।

के हुन् क्रिटिकल मिनरल्स र किन छन् महत्त्वपूर्ण?
ब्याट्री, घडी, विद्युतीय तार, सैन्य उपकरण, सेमिकन्डक्टर (चिप) र स्मार्टफोन जस्ता उच्च प्रविधिका सामग्री उत्पादन गर्न प्रयोग हुने खनिजलाई ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ भनिन्छ। निकेल, कोबाल्ट, लिथियम, आल्मुनियम र जस्ता यसका प्रमुख उदाहरण हुन्।

अमेरिकाले यी खनिजलाई आफ्नो आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक मानेको छ। हाल यी खनिजको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको निकै ठूलो वर्चस्व छ। विश्वको करिब ६० प्रतिशत दुर्लभ खनिज चीनमा पाइन्छ भने यसको प्रशोधनमा चीनको ९० प्रतिशत एकाधिकार रहेको छ।

विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चीनमाथिको यो निर्भरता घटाउन र आपूर्तिका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न भारतलगायतका देशहरूसँग सहकार्य तीव्र पारेको छ।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले खनिजको उत्खनन, प्रशोधन, रिसाइक्लिङ र सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाउन दुवै देशलाई मद्दत गर्नेछ। नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले यो सम्झौतामार्फत बजारमा हुने एकाधिकारवादी अभ्यासलाई रोक्न र संवेदनशील आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू गरिने बताएको छ।

भारतको खनिज भण्डार र चुनौती
सन् २०२३ मा भारत सरकारले ३० वटा खनिजलाई ‘क्रिटिकल’ सूचीमा राखेको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतमा १३.१५ मिलियन टन ‘मोनाजाइट’ (दुर्लभ खनिजको मुख्य स्रोत) रहेको छ। यद्यपि, प्रविधि र पूर्वाधारको अभावका कारण भारतले हाल तामा, ग्रेफाइट, फस्फोरस र टाइटेनियम गरी चारवटा खनिज मात्र उत्पादन गरिरहेको छ।

भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को बजेटमा ओडिसा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यी क्षेत्रहरू खनिज उत्खनन, अनुसन्धान र प्रशोधनका केन्द्र (हब) बन्नेछन्।

क्वाडको २० अर्ब डलरको योजना
क्वाड राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको कोष परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसमा सरकारी ऋण, अनुदान र निजी लगानी समावेश हुनेछन्। यो रकम विशेष गरी खनिज उत्खनन र रिसाइक्लिङ आयोजनाहरूमा खर्च गरिनेछ, जसले गर्दा चीन जस्ता सीमित देशहरूमाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाले हालैका महिनाहरूमा पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, फिलिपिन्स, बेलायत र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूसँग पनि यस्तै किसिमका खनिज सम्झौताहरू गरिसकेको छ। (अन्तराष्ट्रिय न्यूज ऐजेन्सी)